उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लगाया जनता दरबार: केशव प्रसाद मौर्य

Date posted: 9 July 2019

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने आज यहां 7-कालीदास मार्ग स्थित अपने  आवास पर प्रदेश के दूरदराज जिलों से आए विभिन्न लोगो की समस्याओं को उनसे सीधे सम्वाद करते हुए गम्भीरता पूर्वक सुना और कतिपय मामलों में संबंधित अधिकारियों को फोन करके समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि निस्तारण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए ताकि किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को दुबारा उस समस्या के निदान हेतु परेशान न होना पड़े।

श्री मौर्य ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण मे किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता किसी भी दशा मे क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिये।

जनता दर्शन कार्यक्रम मे आज उप मुख्यमंत्री के आवास पर काफी लोग आये, जिनमें जमीनी विवाद, अवैध कब्जेदारी, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, फर्जी बैनामा, प्रधानमंत्री आवास आवंटन, चिकित्सीय सहायता, राशन कार्ड, विद्युत कनेक्शन, धोखाधड़ी आदि से सम्बंधित समस्याएं रही। कई प्रत्यावेदकों ने सड़क बनवाये जाने का भी अनुरोध किया। जिस पर उप मुख्यमंत्री जी ने सभी समस्याओं के सकारात्मक और सार्थक सामाधान का आश्वासन दिया तथा यह भी कहा कि जिन लोगों की जायज मांगे हैं, उनको भी पूरा किया जायेगा।

जनता दरबार में कानपुर नगर, कौशाम्बी, एटा, चन्दौली, श्रावस्ती, मथुरा, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, अमेठी, प्रतापगढ, रायबरेली, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, कानपुर देहात, सीतापुर, आगरा, हमीरपुर, औरैया, अयोध्या, शाहजहांपुर, मैनपुरी, बरेली, शामली, मऊ आदि जनपदो के लोगों ने अपने समस्याएं रखी। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियो ने भी उप मुख्यमंत्री से मिलकर जनहित से सम्बन्धित मामले रखे। कई मामलों में उप मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह कमेटी बनाकर मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें तथा उन्हे अवगत भी कराएं। इसीतरह से कई मामलों में सम्बन्धित जिलों के पुलिस अधीक्षकोंध्वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे मामलों का त्वरित गति से निराकरण सुनिश्चित करें, साथ ही उपमुख्यमंत्री ने सभी को विश्वास दिलाया कि लोगो की समस्याओं का समुचित समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।