व्यापारियों की समस्या के निस्तारण को प्राथमिकता: रविकान्त गर्ग

Date posted: 28 June 2019

लखनऊः  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक आज लखनऊ स्थित जवाहर भवन के सभागार में हुयी। बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक व्यापारी, उद्यमी एवं दुकानदारों के हितों की रक्षा एवं आपदा विपदा, आपराधिक घटनाओं से पीड़ितों को राहत पहुॅंचाने हेतु प्रदेश में व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 60 वर्ष से अधिक के व्यापारियों को पेंशन दिए जाने की योजना को प्रभावी बनाये जाने हेतु निर्णय लिया गया तथा बोर्ड की बैठक में जी0एस0टी0 विभाग, मण्डी समिति, नगर विकास, ऊर्जा विभाग, खाद्य रसद विभाग आदि से संबंधित विषयों पर व्यापक चर्चा के बाद एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव पारित किए गए/व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष रविकान्त गर्ग ने बताया कि व्यापारी वर्ग सम्पूर्ण समाज का महत्वपूर्ण अंग है, वह केन्द्र एवं प्रदेश सरकारों को 60 प्रतिशत से अधिक राजस्व एकत्रित करके देने वाला एक ऐसी कार्य रचना है जो बिना किसी पारिश्रमिक के लगन व सुचारू रूप से कार्य करता है।

श्री गर्ग ने कहा कि ऐसे व्यापारी वर्ग की समस्याओं से छुटकारा दिलाने, भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति हेतु प्रभावी कारगर कदम उठाया जाना प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है, जिसके लिए शासन-प्रशासन तंत्र द्वारा सकारात्मक वातावरण एवं व्यापार वृद्वि के संकल्प की महती आवश्यकता है, जिसे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।

बैठक में उपस्थित बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन(गोरखपुर), अशोक कुमार गोयल(गाजियाबाद), मनीश गुप्ता (लखनऊ) ने व्यापारिक समस्याओं के हितों के लिए अपने विचार प्रकट किए तथा सभी विभागीय अधिकारियों से प्रदेश एवं व्यापारी हितों में कारगर कदम उठाये जाने का सुझाव दिया। बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्य सुनील कुमार गुप्ता, मुरारी लाल अग्रवाल, महेश पुरी, पवन कुमार अरोड़ा, हर्षपाल कपूर, जवाहर प्रसाद कसौधन, दिलीप सेठ, अमर नाथ मिश्रा, विश्वनाथ अग्रवाल, अशोक मोतियानी एवं दिनेश सेठी ने अपने सारगर्भित सुझाव देते हुए व्यापार वृद्वि के लिए इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की माॅंग की।

बैठक में उपस्थित अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन, आलोक सिन्हा, कमिश्नर वाणिज्य कर अमृता सोनी एवं सुधा वर्मा ने प्रदेश एवं स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाईयों को दूर किये जाने का आश्वासन दिया।

बोर्ड बैठक का संचालन बोर्ड के संयोजक/सचिव आलोक सिन्हा, आई0ए0एस0 अपर मुख्य सचिव, (संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन) उ0प्र0 शासन द्वारा किया गया।

बैठक में वित्त विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/ श्रम विभाग/ खाद्य एवं रसद विभाग/ ऊर्जा विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग/ पर्यावरण विभाग तथा गृह विभाग/ नगर विकास/ मंडी परिषद/ सूचना विभाग आदि के सचिव, विशेष सचिव उपस्थित रहे।