48 हजार झुग्गी बासियों का पुनर्वास करे दिल्ली सरकार: नीरज तिवारी

Date posted: 4 September 2020

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेलवे किनारे बसे 48 हजार झुग्गि निवासियों को दिल्ली में मकान देकर बसाया जाय. साथ ही उजाड़ने से पहले उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाय. जिनके पास भोजन की समस्या है उन्हें पर्याप्त दिनों तक राशन की व्यवस्था जाय.

उक्त बातें भाजपा झुग्गी झोपड़ी सेल के दिल्ली प्रभारी नीरज तिवारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार से मांग किया है और जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है मालूम हो कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली अदालती पीठ ने कहा है कि सुरक्षा क्षेत्रों में जो अतिक्रमण हैं रेलवे के किनारे जो अतिक्रमण है उसे तीन माह के अंदर हटा दिया जाना चाहिए.

फैसले के साथ ये भी आदेश दिया है कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप, राजनीतिक, या अदालती अब स्वीकार नहीं किया जाएगा. कोई भी निचली अदालत विचाराधीन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने संबंधित कोई स्टे या अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा. नीरज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पत्र लिखकर मांग किया है कि जल्द से जल्द झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाय नहीं तो भाजपा जे. जे. सेल आप सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी.