दिल्ली की 85 प्रतिशत जनता प्रदूषित पानी पीने को मजबूर: आदेश गुप्ता
Date posted: 21 November 2021
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार उच्चतम न्यायालय में वायदा करके भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब तक कोई ठोस कदम उठाने में असमर्थ रही हैं। उन्होंने कहा कि वास्वत में केजरीवाल सरकार दिल्ली में प्रदूषण के कारणों को ढूंढने में ही नाकाम रही है क्योंकि इसके बिना इस बड़ी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता।
श्री गुप्ता ने कहा कि जब दिल्ली सरकार न्यायालय से झूठ बोल सकती है तो उससे किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेईमानी है। सरकार केवल स्कूल कॉलेज बंद कर प्रदूषण को नियंत्रण में करने जैसी खोखली बातें कर रही हैं जबकि वास्तविकता ये है कि प्रदूषण रोकथाम के लिए जो उचित कदम उठाने चाहिए वह अभी तक नदारद हैं।
श्री गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने एंटी डस्ट अभियान चलाया जाना था जिसके लिए 31 दलों का गठन किया गया था, 50 नए पर्यावरण इंजीनियर की भर्ती की गई थी, उसका भी कोई, ग्रीन वॉर रूम को मजबूत किया गया था, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के सर्टिफिकेट की कड़ाई से जांच करने के लिए 500 दलों का गठन किया जाना था और इसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम की घोषणा केजरीवाल सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए की गई थी, लेकिन ये सारी योजनाएं और घोषणाएं विकराल रुप धारण कर चुके दिल्ली के प्रदूषण के सामने बौना साबित हुआ है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि प्रदूषण से निपटने के लिए भाजपा केजरीवाल सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस पर भी तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता का प्रदूषण से बुरा हाल है जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री आवास पर भी प्रदेश भाजपा का प्रतिनिधिमंडल बात करने के लिए गया लेकिन केजरीवाल ने मिलने से इंकार कर दिया। हकीकत तो ये है कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें इस जहरीली हवा में सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अरविंद केजरीवाल तो राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त हैं।
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