कृषि कानून सुधार से किसानों की आय बढ़ेगी, किसान सशक्त और समृद्ध होंगे: बिधूड़ी

Date posted: 18 October 2020

नई दिल्ली:  ऐतिहासिक कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में किसान घाट पर आज दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने किसान खाट पंचायत को संबोधित किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत, प्रदेश उपाध्यक्ष जयवीर राणा, मोर्चा पदाधिकारी संजय मान, देवेन्द्र डबास, पूर्व विधायक वेद प्रकाश सतीश, चौधरी चांद राम, पूर्व निगम पार्षद राजपाल राणा, धर्मपाल भगत, प्रमुख किसान 17 गांव के प्रधान सुंदर माथुर, जोगिंदर मान, बलजीत ठाकरान, हवा सिंह ठाकरान सहित किसान मोर्चा के कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित होकर कृषि बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

किसान खाट पंचायत को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिल के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, 3 दिनों के अंदर किसानों की फसल का भुगतान होगा, किसान जिसे चाहे उसे अपनी जमीन ठेके पर खेती के लिए दे सकता है, किसानों की आय बढ़ेगी, किसान सशक्त और समृद्ध होंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां कृषि बिल को लेकर झूठा प्रचार कर रही है। हमें मिलकर विपक्षी पार्टियों के भ्रामक प्रचार को और उनकी नकारात्मक मंसूबे को असफल करना है और मोदी जी के साथ खड़े रहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश के किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर उनकी जमीन पर कमर्शियल प्लॉट विकसित किए और किसानों को लूट कर करोड़ों कमाए और जब मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है।

बिधूड़ी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने भी किसानों से बहुत वादे किए थे लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने किसानों की सुध नहीं ली। पिछले 6 वर्षों में आम आदमी पार्टी सरकार ने किसी भी गांव का लालडोरा नहीं बढ़ाया, जमीन अधिग्रहण करने पर मुआवजा राशि नहीं बढ़ाया, ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं दी और किसानों को ही सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने वादा किया था किसानों को उसकी फसल पर मोदी सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस हिसाब से दिल्ली सरकार के पास किसानों का 200 करोड़ रुपए है। दिल्ली सरकार से हमारी मांग है कि किसानों का हिस्से का 200 करोड़ पर उन्हें वापस करें अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसान मोर्चा कार्यकर्ता और दिल्ली के किसान मिलकर व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हितों और हक के लिए संघर्ष करेगी।

किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी नहीं देती, सिंचाई की व्यवस्था नहीं की, किसानों को किसान का दर्जा नहीं दिया लेकिन देश के किसानों के हित में बात करने का नाटक कर किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने छह दशकों में किसानों के हित के बारे में न सोचा और न ही उनकी सुविधा के लिए किसी प्रकार का प्रावधान किया, आज वह कांग्रेस में कृषि बिल का विरोध कर रही। कृषि बिल को लेकर हमें विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे गलत प्रचार से सावधान रहना है और अन्य लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना है। आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार के नेतृत्व में ऐसा कृषि बिल आया है जो किसानों की सुरक्षा और उनके हितों का संरक्षण करेगी।

प्रदेश उपाध्यक्ष जयवीर राणा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली सरकार में किसानों की स्थिति शीला दीक्षित जी की सरकार से भी बदतर है। आज दिल्ली के किसानों की दुर्दशा के लिए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। मोदी जी द्वारा लाए गए जन कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू करने में अड़ंगा लगाने का, विकास कार्यों को रोकने का काम करने वाले अरविंद केजरीवाल ही हैं। लेकिन आज का किसान जागृत है और कृषि बिल के समर्थन में मोदी जी के साथ है।