किसान कल्याण के लिए समर्पित है केंद्र सरकार: राजीव रंजन
Date posted: 3 February 2021
पटना: केंद्र सरकार द्वारा पेश हालिया बजट को गांवो और किसानों को समर्पित बताते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा “ केंद्र सरकार द्वारा हालिया पेश बजट गांव और किसानों को और मजबूत करने वाला है. किसानों की आय दुगनी करने उद्देश्य से इस बजट में कई प्रावधान किए गये हैं. इस बजट में कृषि क्षेत्र को मिलने वाले क्रेडिट टारगेट को बढाकर 16 लाख कर दिया गया है, जिससे किसानो को अपनी जरूरतों के लिए ऋण लेने में आसानी होगी.
बजट में देश की मंडियों को यानि एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान भी किया गया है, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिलेगा. इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन फंड को 5000 करोड़ तक बढ़ाया जा रहा है. वहीं ऑपरेशन ग्रीन के दायरे का विस्तार भी किया जा रहा है. इसके तहत जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पाएदों को शामिल किया जाएगा. इसके अतिरिक्त आने वाले साल में सरकार का लक्ष्य E-NAM से एक हजार और मंडियों को जोड़ना है, जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए नए बाजार मिलेंगे.”
उन्होंने कहा “जिस एमएसपी को लेकर आज विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, हकीकत में एनडीए सरकार ने उसमें ऐतिहासिक वृद्धि की है. पिछले 6 वर्षों में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40%, गेंहू में 41% और चने के एमएसपी में 65% की भारी भरकम वृद्धि हुई है, जो सरकार की किसानों की आय बढ़ाने के प्रति सजगता को दिखाता है।”
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा “ केंद्र सरकार द्वारा किए गये कामों की बदौलत आज लगभग सभी किसानों के घरों में बिजली, शौचालय, गैस सिलिंडर जैसी मुलभुत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं. पटवन के लिए अलग फीडर की व्यवस्था की जा रही है. प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें बेहद कम प्रीमियम पर फसल बीमा योजना की सुविधा और किसान सम्मान निधि के तहत तकरीबन 10 करोड़ किसानों को 6 हजार सालाना की सहायता राशि प्रदान की जा रही है. इसके अलावा किसानों के लिए पेंशन स्कीम भी बनायी गयी है, जिसके तहत 60 वर्ष की अवधि के बाद उन्हें हर माह कम से कम 3000 रु प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. यूरिया की नीम कोटिंग होने से अब किसी किसान को ब्लैक में यूरिया नहीं खरीदना पड़ता. वास्तव में सरकार ने बीज से बाजार के लिए वह सारे इंतजाम किए हैं, जिससे 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जा सके.”
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