कोरोना के टेस्‍ट की संख्‍या को लगातार बढ़ाया जाए’: मुख्यमंत्री योगी

Date posted: 18 August 2020

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश कोविड-19 की प्रतिदिन टेस्टिंग और कुल टेस्टिंग संख्या में देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की टेस्टिंग में वृद्धि की कार्यवाही को निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिये है।

उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 75 से 80 हजार रैपिड एन्टीजन टेस्ट तथा 40 से 45 हजार आर0टी0पी0सी0आर0 विधि से टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से सम्बन्धित पोर्टल को अद्यतन रखा जाए। इसे प्रतिदिन निरन्तर अपडेट किया जाए। उन्होंने कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।

श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरतना जरूरी है। कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन घर में ही किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनपद बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज तथा बस्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए। जनपद लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोविड-19 के मामलों को नियंत्रित करने तथा चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि एम्बुलेंस संचालन की कार्यवाही को और प्रभावी बनाया जाए। सभी जनपदों में ए0एल0एस0 तथा ‘108’ एम्बुलेंस सेवाओं के 50 प्रतिशत वाहन कोविड-19 संक्रमितों के लिए उपयोग किए जाएं। प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के लिए आवश्यकतानुसार आई0सी0यू0 बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा है कि ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाए। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण की भी कार्ययोजना बनाकर आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जाए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।

श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि दुग्ध समितियों के गठन के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था का विस्तार करते हुए उसे सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने से उन्हें उचित मूल्य मिलेगा, जिससे वे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन कराते हुए औद्योगिक गतिविधियों का संचालन पूरी क्षमता से कराया जाए। इस कार्य में कोई कठिनाई न आने पाए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में उवर्रक की कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को सुगमतापूर्वक खाद उपलब्ध हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हेतु ‘हर घर जल’ योजना के कार्यों को तेज किया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि हड़ताल, बंद, दंगों, लोक अशान्ति के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हिसंात्मक कार्याें को करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही तथा इसके फलस्वरूप लोक तथा निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा अधिकरण के गठन का प्राविधान उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 दिनांक 15.03.2020 में किया गया है।

इस अध्यादेश के नियम-26 के प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली, 2020 शासन की सूचना दिनांक 06.05.2020 से निर्गत की गयी है। लखनऊ मण्डल के दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती एवं विन्ध्यचल धाम मण्डल कुल 12 मण्डलों से सम्बन्धित दावा याचिकाओं का व मेरठ मण्डल के दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली एवं आगरा कुल 06 मण्डलों से सम्बन्धित, दावा अधिकरण में 02 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला जज होगा और दूसरा सदस्य मण्डल में नियुक्त अपर मण्डलायुक्त श्रेणी का अधिकारी होगा।

श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में महिलाएं एवं बालक-बालिकाओं के सम्बन्ध में अपराधों की रोकथाम एक शक्तिशाली ‘‘महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन‘‘ के गठन का निर्णय लिया गया है। महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए गठित अलग-अलग ईकाइयां महिला सहायता प्रकोष्ठ सी0बी0सी0आई0डी0, महिला थाना, वूमेन पावर लाइन-1090, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, यूपी 112, एण्टी ह्यूमेन ट्रैफिकिंग यूनिट आदि अब इसी संगठन में समाहित होंगी और संगठन प्रवाही कार्ययोजना के तहत इनकी सुरक्षा के लिए काम करेगां। इस हेतु अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल विकास सुरक्षा के पद एवं कार्यालय का गठन किया जा रहा है।

श्री अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 1,89,986 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 1,27,45,361 वाहनांे की सघन चेकिंग में 67,997 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 64,74,23,899 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 3,50,922 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 1,073 लोगों के खिलाफ 794 एफआईआर दर्ज करते हुए 390 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज के अन्तर्गत अब तक 2276 मामलों में संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गयी है। प्रदेश के 13,386 हाॅट स्पाॅट के 1174 थानान्तर्गत 13,38,900 मकानों के 79,55,546 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव लोगों की संख्या 36,659 है।