दिल्ली सरकार ने संकट के समय में भी गरीब और जरूरतमंद लोगों को नहीं दिया राशन

Date posted: 10 September 2020

नई दिल्ली:  गांधीनगर से भाजपा विधायक अनिल वाजपेई के नेतृत्व में आज शंकर नगर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले मिडल को-एड स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया जहां पर बड़ी मात्रा में सड़ रहे राशन किट मिले और कई राशन किट को चूहों ने कुतर दिया था।

वहीं स्कूलों में सड़ रहे राशन के विरोध में आज रोहताश नगर विधानसभा की जनता ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधायक जितेन्द्र महाजन के नेतृत्व में वेलकम कॉलोनी में हिन्दी स्कूल पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शाहदरा जिला अध्यक्ष राम किशोर शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश जैन, निगम पार्षद अजय शर्मा, रीना माहेश्वरी, मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह, रितेश सूजी, अनिल कटारिया, संजीव मित्तल साथ रहे।

अनिल बाजपेई ने कहा कि यह दृश्य दिल्ली सरकार के उस दावे की पोल खोल रह है जब कहा गया था कि लॉक डाउन की अवधि दिल्ली सरकार की ओर से गरीबों को राशन बांटा जा रहा है, जबकि हकीकत तो यह है कि राशन सरकारी स्कूलों में पड़े-पड़े सड़ गए लेकिन दिल्ली सरकार ने राशन को गरीबों तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। दिल्ली सरकार ने संकट के समय में भी गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन से वंचित रखा। कोरोना महामारी में जब गरीब दाने-दाने को तरस रहे थे, भूखे पेट पैदल ही घर जाने को मजबूर थे, तब दिल्ली सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता के चलते राशन चूहे और कीड़े खा गए, बाकी बचा राशन सड़ गया।

श्री वाजपेई ने कहा कि दिल्ली भाजपा के सांसद, विधायक कार्यकर्ताओं ने मिलकर दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद लोगों तक राशन किट पहुंचाया, फूड पैकेट्स वितरित किए लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या किया? राशन वितरण के लिए पहले ई-कूपन जारी करवाएं लेकिन राशन कार्ड धारक हो या ई-कूपन धारक, उन्हें राशन मुहैया नहीं करवाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ ही उनका व्यवहार दुश्मनों से भी बदतर होता है।

जितेंद्र महाजन ने बताया कि केजरीवाल सरकार द्वारा जो राशन गरीबों को वितरण करने के लिए वायदा किया गया था वो राशन रोहताश नगर विधानसभा के 3 स्कूलों हिंदी विद्यालय वेलकम कॉलोनी, भारतीय महिला विद्यालय जी. टी. रोड तथा निगम प्रतिभा विद्यालय जी ब्लॉक नन्द नगरी में रखा-रखा सड़ गया किंतु राशन जरूरतमन्दों को बांटा नही गया। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद पूरी विधान सभा में कोई राशन कार्ड नया नहीं बना। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही केन्द्र सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त में राशन दिए जाने की घोषणा की थी। ताकि उनके सामने खाने का संकट न खड़ा हो लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को दिए गए राशन को भी केजरीवाल सरकार ने सड़ने दिया।