नई इकाइयों के स्थापना से 25 लाख मिले नये रोजगार: नवनीत सहगल

Date posted: 16 November 2020

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। दिल्ली से लगे प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में कोरोना संक्रमण के कुछ केस बढ़े हैं, इसलिए वहां पर विशेष सावधानी बरती जा रही है। पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की गति पूर्ववत रखी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द संक्रमण की पहचान की जा सके।

इसलिए अधिक टेस्टिंग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लक्षित समूहों की भी जांच निरन्तर की जा रही है। कोविड अस्पतालों में समुचित व्यवस्था है। त्यौहारों का सीजन चल रहा है इसलिए सभी लोग सावधानी बरते, माॅस्क का प्रयोग करे, हाथ धोते रहे व भीड़भाड वाली जगह पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करे। मा0 प्रधानमंत्री जी व मा0 मुख्यमंत्री जी ने अनुरोधि किया हैै कि जबतब दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। प्रदेश में हाॅटस्पाॅट एरिया व कन्टेनमेंट जोन में भी थोड़ी बढोत्तरी हुयी है।

आज मुख्यमंत्री बद्रीनाथ में 11 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले विशेष पर्यटक गृह का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ दर्शन करने जायेंगे उनके लिए व्यवस्था विशेष रूप से की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह निर्माण कार्य अगले वर्ष पूरा करके श्रद्धालुओं के लिए खोला जायेगा।

सहगल ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधियां को और बढ़ाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन से नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयां खुल रही है। प्रदेश में अद्यतन 4.37 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत रू0 10,850 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। प्रदेश में नये उद्योगों, की स्थापना के लिए 6 लाख 30 हजार नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयांें को बैकों द्वारा लगभग 18,348 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। नई इकाइयों के स्थापना से 25 लाख नये रोजगार मिले। बैकों के माध्यम से बैंकों के साथ समन्वय करके यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। अभी अगले कुछ दिनों में ऋण वितरण कैम्प भी आयोजित किया जायेगा। जिसमें और अधिक एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को और भी ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

सहगल ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे।

अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है तथा शिकायत मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया है। धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्रांे पर जिलाधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निरन्तर अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। अब तक 120.47 लाख कु0 धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष से लगभग 03 गुना अधिक है। अब तक किसानों से 95,000 कुं0 मक्का की खरीद की जा चुकी है। जो गत वर्षों से काफी अधिक है।