देश के किसानों को मोदी सरकार के नेतृत्व में लाए गए कृषि कानूनों पर पूरा भरोसा है: अरुण सिंह

नई दिल्ली:  कृषि कानून जन जागरण अभियान के तहत कृषि कानूनों की सही जानकारी और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में अवगत कराने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद अरुण सिंह, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत ने मयूर विहार के घड़ोली गांव में आयोजित किसान चैपाल को संबोधित किया।

राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद अरुण सिंह ने कहा कि लोगों का भरोसा मोदी जी पर है 2014 के बाद 2019 में भी लोगों ने उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब भी छोटे-मोटे मौके देखती है तो षड्यंत्र करके लोगों को भड़काने का काम करती है और कृषि कानूनों को लेकर भी यही कर रही है। उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान के किसान उन्हें मोदी सरकार के नेतृत्व में लाए गए कृषि कानूनों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि कुछ किसान नेता दिल्ली में धरने पर जो बैठे हैं उनमें टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग शामिल होकर उन्हें बरगला रहे हैं। पूरे देश में भी सर्वेक्षण कराया जाए तो 99.9 प्रतिशत किसान मोदी जी के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों के शासनकाल में किसानों के हित में कांग्रेस ने डॉ स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं कि और मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य को ज्यादा बढ़ा दिया। किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष देश के किसानों के खाते में 95,000 करोड़ रुपए भेजे जाते हैं, जिसका लाभ सीधे किसानों को मिलता है और एक भी रुपया बिचैलिया नहीं खा पाता है। लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि सभी गरीबों का बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका विपक्ष ने उपहास किया, मोदी जी के फैसले के बाद 26 करोड़ गरीबों का बैंक अकाउंट खोला गया। कोरोना काल में 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि की किश्त भेजी गई।
अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ये नहीं पता कि आलू फैक्ट्री में उपजाये जाते हैं या खेत में, और किसानों की हितैषी बनने का नाटक करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने राज्य में कृषि कानून को लागू किया उसने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानून की प्रतियां फाड़कर यू-टर्न मुख्यमंत्री बन गए हैं केजरीवाल।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कृषि सुधारों के बाद किसानों को अब अधिकार है कि वह अपने उत्पादों को मंडी के अलावा अधिक मुनाफे के लिए स्वतंत्र रूप से कहीं भी बेच सकते हैं। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती के लिए एजेंसियों के साथ साझेदारी भी कर सकते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निजी एजेंसियों को उत्पाद खरीदने की अनुमति देगी और कॉन्ट्रैक्ट केवल उत्पाद के लिए होगा। अगर फसल खराब भी होती है तो किसान को उस फसल का पूरा पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है उसमें भी विपक्षी पार्टियों को तकलीफ हो रही है। कृषि क्षेत्र में लाए जा रहे बदलावों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उन्हें नए अवसर मिलेंगे बिचैलिए खत्म होंगे, इससे सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को होगा। कृषि सुधार कानून जो किसानों को समृद्ध, सशक्त और स्वतंत्र बनाने वाला कानून है, जिसमें किसानों की आय दोगुनी हो, इस संकल्प को पूरा करने की ओर मोदी जी सरकार बढ़ चुकी है।
प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत ने कहा कि मोदी सरकार गरीब, मजदूर, किसान के विकास के लिए समर्पित है और अपने पहले कार्यकाल से किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है और सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर रहा है।
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, प्रदेश प्रवक्ता यासिर जिलानी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील चौहान, चौधरी रणपाल सिंह सहित कई गांव के प्रधान और किसान उपस्थित थे।

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