युवा क्रान्ति सेना के पदाधिकारियों के खिलाफ हो मुकदमा दर्ज : दिनेश चौहान 

Date posted: 8 August 2021

नोएडा: सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(2009)को जिले में ग्रहण सा लगता जा रहा है।ऐसा हम इस लिए कह रहे है क्योंकि जिले में स्थित कुछ संस्थाए अपने निजी स्वार्थों के लिए गरीब बच्चों से उनका हक छीनने का कार्य कर रही है।

इसी विषय को लेकर पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति गौतमबुद्ध नगर के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की।मुलाकात के दौरान पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एक फर्जी संस्था द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए अपात्र लोगों का फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आरटीई कोटे के तहत दाखिला दिलवाया जा रहा है।बताते चले कि आज पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष दिनेश चौहाण के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी।शिकायती पत्र में जिलाधिकारी को सम्बोधित करते हुये कहा गया कि अविनाश सिंह पुत्र मुन्नालाल निवासी मामूरा सेक्टर 66 नोएडा,रोहित यादव पुत्र सतीश यादव परथला खंजरपुर सेक्टर 122, नोएडा,सतीश गुप्ता व अन्य लोगों ने मिलकर एक फर्जी संस्था युवा क्रान्ति सेना बनायी।उसके बाद आरटीई कोटे के तहत जनपद के टॉप विद्यालय में दाखिला दिलाने के नाम पर धनवान लोगों से 10 हजार से लेकर दो लाख तक की मोटी धनराशि ली गयी। और तो और आरटीई कोटे में दाखिला करवाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर ऑनलाइन आवेदन कराया गया। उनके द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण एवं महत्वकांक्षी योजना से गरीब असहाय एवं दुर्बल वर्ग के लोगों को वंचित करने का और क्षेत्र में सरकार एवं प्रशासन की छवि धूमिल करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है।आरोप है कि इन लोगों ने पिछले कई वर्षों से आरटीई कोटे के अंतर्गत प्रवेश कराने के नाम पर लोगों से लगभग करोड़ों रुपए ठगे हैं।इस संबंध में जिलाधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्ध नगर को साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। जिसमें अविनाश सिंह द्वारा आरटीआई कोटे के अंतर्गत प्रवेश हेतु 40 से 50,000 रुपए मांगे गए हैं।इस ओडियों रिकॉर्डिंग में अविनाश सिंह कहता है कि आरटीई कोटे के अंतर्गत प्रवेश करवाने के लिए हमारे लिए को अंतिम तिथि नहीं है।

सब कुछ हमारे हाथ में है।पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति गौतमबुद्ध नगर ने पिछले वर्ष में प्रवेश पाने वाले बच्चे एवं अभिभावकों के प्रमाण पत्र पत्रों की जांच करने की जिलाधिकारी से मांग की।आगे कहा कि संस्था को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्ट करके दोषियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिक दर्ज करा कर कठोर कार्रवाई की जाए।जिससे भविष्य में कोइ भी गरीबों के हक को छीनने से साहस ना जुटा पाये।