उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए एम.एस.एम.ई. एक्ट को भी लागू किया

Date posted: 17 November 2020

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में कुछ केस की बढ़ोत्तरी हुयी है प्रदेश के अन्य जनपदों में संक्रमण की दर कम हुयी है। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हाॅटस्पाॅट व कन्टेनमेंट जोन में कमी आयी है। पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की गति पूर्ववत रखी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द संक्रमण लोगों की पहचान की जा सके। इसलिए अधिक टेस्टिंग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी छठ त्यौहार आ रहा है। सभी से अपील है कि नागरिक सावधानी बरते, माॅस्क का प्रयोग करे, हाथ धोते रहे व भीड़भाड वाली जगह पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करे।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधियां को और बढ़ाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन से नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयां खुल रही है। पुरानी इकाइयों को कार्यशैली पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में  4.37 लाख इकाईयों को रू0 10,850 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एक नए एम0एस0एम0ई0 एक्ट को भी लागू किया गया है। जिसके अनुसार किसी भी नए एम0एस0एम0ई0 को, यदि वह उद्योग लगाना चाहता है तो उसके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में समुचित प्रपत्रों के साथ आवदेन करने पर उनको 72 घंटे में एक्नालेजमेंट पत्र दिया जायेगा। जिसे प्राप्त करने के 1000 दिन तक वह अपनी इकाई बिना किसी अन्य विभाग से अनापत्ति लिए शुरू कर सकते है। एक्ट के अनुसार 1000 दिन की छूट दी जा रही है जिससे कि वह अन्य विभागों से इस दौरान अनापत्तियां प्राप्त कर लें। प्रदेश में नये उद्योगों, की स्थापना के लिए 6 लाख 30 हजार नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयांें को बैकों द्वारा लगभग 18,348 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। नई इकाइयों के स्थापना से 25 लाख नये रोजगार मिले। बैकों के माध्यम से बैंकों के साथ समन्वय करके यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। शीघ्र ही आॅनलाइन लोन मेला आयोजित कर ऋण वितरित किया जायेगा। जिसमें और अधिक एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को और भी ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि नई ईकाइयों के माध्यम से रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे।

श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है तथा शिकायत मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया है। धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्रांे पर जिलाधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निरन्तर अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। अब तक 121.81 लाख कु0 धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष से लगभग 02 गुना से अधिक है। अब तक किसानों से 95,500 कुं0 मक्का की खरीद की जा चुकी है। जो गत वर्षों से काफी अधिक है।