सरकार 451 करोड़ रुपये से मेगा लेदर पार्क में अवस्थापना सुविधाओं का करेगी विकास

लखनऊः  भारत सरकार द्वारा कानपुर में ग्रीन फील्ड मेगा लेदर पार्क की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कानपुर में मेगा लेदर कल्स्टर की स्थापना से लगभग 5850 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं 1.50 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सुलभ हांेगे। कल्स्टर के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 13000 करोड़ रुपये का टर्नओवर भी होगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज यहां दी।

इसके लिए उन्हांेने भारत सरकार के रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है। सिंह ने बताया कि मेगा लेदर पार्क की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 236 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार द्वारा 125 करोड़ रुपये कुल 451 करोड़ रुपये सहित अवस्थापना सुविधाओं के लिए व्यय किये जायंेगे। इसके तहत सड़क, वाटर सप्लाई, सीवेज, ड्रेनेज, हार्टीकल्चर, बाउंड्रीवाल, स्ट्रीट लाइट, इंटरनल वाटर सप्लाई, इंटरनर स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज, आई टी एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन, प्रशासनिक भवन, डिजाइन लैब, टेस्टिंग लैब, वैल्यू एडीशन सेंटर, हास्टल तथा अन्य सामान्य सुविधाएं उद्यमियों को सुलभ कराई जायेंगी। श्री सिंह ने बताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने जाने पर उत्तर प्रदेश के चर्म उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर की अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा घरेलू चर्म उद्योग को बेहतर उत्पादकता, निर्यात तथा नये निवेश के संदर्भ में वांछित प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा चर्म उद्योग के क्षेत्र में नये निवेश किये जाने से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

श्री सिंह ने बताया कि इसके अतिरिक्त परियोजना के तहत कल्स्टर में एक 20 एमएलडी क्षमता के दूषित जल ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जायेगी। 250 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना से कानपुर की सभी प्रमुख टैनरियां आच्छादित हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि इस परियोेजना के फलस्वरूप गंगा को साफ बनाये रखने की दिशा में भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा।

श्री सिंह ने बताया कि कानपुर जनपद में चर्म उद्योग से संबंधित 2125 इकाइयां स्थापित हैं, जिसके माध्यम से 1.20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन इकाइयों में प्रतिदिन 75000 जोड़े फुटवेयर का निर्माण होता है और लगभग 6500 करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात भी किया जाता रहा है। इससे प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ का टर्नओवर भी होता था। प्रदूषण आदि की वजह से इन टैनरियों को 18 नवम्बर, 2018 को बंद कर दिया गया। इस संबंध में उन्होंने कानपुर जाकर टैनरियों की विस्तार से समीक्षा की और 20 दिसम्बर, 2019 से पुनः इनको शुरू करने के स्वीकृति दी गई। लेकिन कतिपय कारणों से 19 फरवरी से इन्हें एक बार पुनः को बंद करना पड़ा है। राज्य सरकार द्वारा कानपुर के चर्म उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उठाये गये इन कदमों से इस उद्योग को नया आयाम मिलेगा, वहीं नये निवेश के साथ अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी होगा।

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