हाईकोर्ट ने कोविड स्थिति पर केजरीवाल सरकार व्यवस्थाओं की खोल दी पोल

Date posted: 27 April 2021

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की कोविड स्थिति पर अपनी टिप्पणीयों से आज अरविंद केजरीवाल सरकार की गैरजिम्मेदार व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। आदेश गुप्ता ने कहा है कि भाजपा गत कई दिनों से लगातार कह रही है की दिल्ली में कोविड संक्रमण के विस्तार को रोकने एवं उसके इलाज के लिये व्यवस्थाओं को सुचारू करने में अरविंद केजरीवाल के पास कोई ठोस योजना नहीं है और दिल्ली भगवान भरोसे चल रही है।

उच्च न्यायालय ने भी साफ कहा है कि दिल्ली सरकार के पास किसी भी काम की कोई कार्य योजना नहीं है चाहे वह रोगी बिस्तर देना हो या आक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करना हो और ना ही आक्सीजन एवं दवाओं की कालाबाजारी रोकने की।

सामान्यता अगर न्यायालय किसी सरकार पर इतनी तलख टिप्पणी करे जैसी आज केजरीवाल सरकार पर न्यायालय ने की है, तो उस सरकार को सोचना चाहिये कि उसको सत्ता में बने रहने का कितना नैतिक अधिकार है पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तो शायद नैतिकता से कोई नाता ही नहीं है।

यह दुखद है कि गत एक माह से चल रहे कोविडकाल को मुख्यमंत्री ने सेवा अवसर नहीं सुप्रचार अवसर के रूप में देखा। जब सारे देश के मुख्यमंत्री देश में से आक्सीजन टैंकर जुटा रहे तो केजरीवाल सरकार इसमें भी प्रचार अवसर ढूंढ रही थी। साथ ही आक्सीजन ब्लैक रोकने की जगह सरकार आक्सीजन कम्पनियों की बनी बनाई अस्पताल सप्लाई व्यवस्था को तोड़ने में लगी दिखी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने मांग की है कि केजरीवाल सरकार आज के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर पालन करे, दिल्ली में सभी निजी स्रोतों से आ रही आक्सीजन को अधिग्रहीत कर अस्पतालों में मरीजों को उपलबध करवायें और दिल्ली में और अधिक अस्पताल बेड बढ़ाने की व्यवस्था करे। सरकार कोविड की पीक जिसकी 8 मई के आसपास आने की उम्मीद है उसके लिये व्यवस्थाओं को तैयार करे।

आदेश गुप्ता ने कहा है कि सभी भाजपा सांसद एवं विधायक, दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग देने को तैयार हैं पर खेद है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष से चर्चा में विश्वास नहीं रखते।