यदि केजरीवाल सरकार नहीं मानी तो 12 अप्रैल को धरना देंगे: बिधूड़ी

Date posted: 8 April 2021

नई दिल्ली:  प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज यहां मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के निवास के बाहर किसानों को मुफ्त बिजली न देने और गेहूं की खरीद 2612 रुपये प्रति क्विंटल न किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार किसान विरोधी है और किसानों से किए गए अपने किसी भी वायदों को उसने पूरा नहीं किया है। बिधूड़ी ने ऐलान किया कि वे अपने सहयोगियों के साथ 12 अप्रैल को मंत्री गोपाल राय के निवास के बाहर किसानों की मांगों को लेकर धरना देंगे। प्रदर्शन में किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत, प्रदेश किसान मोर्चा महामंत्री अनूप चौधरी, जगपाल जोंती, नारायण सिंह, राजवीर सहरावत सहित किसान मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल रहे।

आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा से ही किसान विरोधी रही है, लेकिन वोटों की खातिर केजरीवाल को झूठ बोलने से भी परहेज नहीं है। केजरीवाल ने किसानों को मुफ्त बिजली देने और न्यूनतम समर्थन मूल्यों से भी डेढ़ गुना अधिक दाम पर खरीद का न केवल वायदा किया था बल्कि पड़ोसी राज्यों में जाकर भी इसका खूब प्रचार किया, लेकिन जब गेहूं खरीद की बारी आई तो कोई खरीद केन्द्र तक नहीं खोला। इतना ही नहीं केजरीवाल ने भारतीय खाद्य निगम को कोई सहयोग नहीं किया तो निगम अपने दम पर दिल्ली में खरीद शुरु कर दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार अपने वायदे के मुताबिक या तो 2612 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से खरीद करें या मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल अपने मंत्री गोपाल राय के साथ दिल्ली के किसानों से माफी मांगे।

आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार बड़ी-बड़ी बातें तो कर देती है, लेकिन अपने वायदों को कभी पूरा नहीं करती। यह सरकार सिर्फ झूठ और विज्ञापन के दम पर चल रही है और अब यह बात जनता को समझ में आ गई है। केन्द्र की मोदी सरकार ने किसानों के हित में जो कृषि कानून बनाये हैं, केजरीवाल ने उनका भी चौतरफा विरोध किया जबकि दिल्ली के किसान सबसे पहले उन कानूनों के समर्थन में आए। श्री गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने हमेशा से ही किसानों के पीठ में छुरा घोंपा है।

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने अभी तक गेहूं खरीद के लिए कोई केन्द्र नहीं खोला क्योंकि वो नहीं चाहती कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई खरीदारी हो। केन्द्र की एजेन्सी ने जो केन्द्र यहां खोले हैं उन पर 1975 रुपये की दर से खरीद हो रही है। अगर केजरीवाल सरकार चाहे तो वह अपने वायदे के मुताबिक यहां गेहूं बेच रहे किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त चुकाएं।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि किसानों को भ्रमित करते हुए केजरीवाल सरकार ने देश भर में प्रचार किया है कि उसने पराली से खाद बनाने का अनूठा काम किया है जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। पराली से खाद बनाने की सच्चाई यह है कि केजरीवाल सरकार ने 40 हज़ार रुपये की दवा खरीदी ताकि पराली से खाद बनाई जा सके, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। उल्टे 40 हज़ार रुपये की दवा को बंटवाने के नाम पर 24 लाख रुपये खर्च कर दिए और पराली से खाद बनाने के अपने करिश्में को प्रचारित करने के लिए 14 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर डाले। केजरीवाल सरकार के इस काम से साफ है कि अपने एक झूठ को सच में बदलने के लिए वह किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकती है।

प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने कहा कि यह दुखद है कि दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय एम.एस.पी. पर दिल्ली के किसानों की फसल खरीदने जैसे संवेदनशील विषय पर ओछी और भ्रमात्मक बयानबाजी कर रहे हैं। नरेला दिल्ली स्थित एफ. सी. आई. के गोमाम पर 5 अप्रैल से केन्द्र सरकार के द्वारा तय एम.एस.पी पर गेहूं की फसल की खरीद शुरु कर दी गई है। किसानों को धोखा देने के अलावा केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया है। दिल्ली ग्रामीण इलाकों में किसानों को पराली जलाने के नाम पर 50 हजार रुपये तक के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।