शासन चाहे तो प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बैठ सकते हैं जनप्रतिनिधि

Date posted: 24 September 2020

बोर्ड के सदस्यों का चयन शासन करता है पहले सवाल में श्री तोमर ने पूछा था के प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में सरकार द्वारा नामित व्यक्ति बैठ सकता है और हिस्सा ले सकता है , इसके जवाब में प्राधिकरण कहता है के बोर्ड के सदस्यों का चयन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाता है। इससे साफ़ है के शासन के पास किसी भी आम इंसान अथवा जनप्रतिनिधि को बोर्ड मीटिंग में बैठने देने का अधिकार है।  

पहले हुई  मीटिंग में बैठ चुके हैं बाहरी लोग नोवरा  को विश्वस्तर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अबतक कम से कम 2 बार सरकार द्वारा नामित या चयनित लोग प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में बैठ चुके हैं , दूसरे सवाल के जवाब में प्राधिकरण ने उनके नाम तो उजागर नहीं किये लेकिन यह ज़रूर कहा है के उनके बारे में सूचना संकलित नहीं की गई।  

शासन बोर्ड मीटिंग के लिए किसी भी व्यक्ति को कर सकता है नामित अथवा चयनित तीसरे सवाल से सभी गुत्थियां सुलझती नज़र आती हैं , प्राधिकरण कहता है के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चयनित सदस्य अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा बोर्ड बैठक में प्रतिभाग लिया जा सकता है 

ग्रामीणों , आरडब्लूए , जनप्रतिनिधियों को मिले अधिकार – नोवरा शासन एवं मुख्यमंत्री महोदय से यह मांग रखती है के लोकतंत्र सशक्तिकरण के लिए बोर्ड मीटिंग में ग्रामीणों , आरडब्लूए , एओए एवं जनप्रतिनिधियों में से नामित अथवा चयनित व्यक्तियों को बैठने का अधिकार मिले , अन्यथा सरकार के खिलाफ सवाल उठते रहेंगे।