केजरीवाल सरकार कॉलेज ही नहीं चला सकती तो सत्ता में हक नहीं: आदेश गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित कॉलेजों को दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसे लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल सरकार की एक और नाकामी सबके सामने है। केजरीवाल सरकार की मनमानी से तंग आकर दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने दिल्ली सरकार के अनुमोदित 12 कॉलेजों को दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है।

यह केजरीवाल सरकार की विफलता को दर्शाता है। जब केजरीवाल सरकार कॉलेजों को ही नहीं चला सकती तो उसे सत्ता में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। केजरीवाल सरकार सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करना और अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ना जानती है। यही केजरीवाल सरकार की असली पहचान है।
श्री गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार लोगों को बहकाने के लिए सिर्फ दिखावा करती रहती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्री दिल्ली मेट्रो और नगर निगम को चलाने की बात कहते रहते हैं, लेकिन केजरीवाल अपने कॉलेजों को ही नहीं चला पा रहे हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उपमुख्यमंत्री उलटा कॉलेज प्रशासन को दोष देने में लगे हुये हैं एवं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए शिक्षकों को सैलरी देने के लिए स्टूडेंट्स फंड खर्च करने तक के लिए कह दिया।
श्री गुप्ता का कहना है केजरीवाल सरकार दिल्ली शिक्षा मॉडल को लेकर बड़े-बड़े दावे करती रहती है। एक-दो स्कूलों की तस्वीरों को प्रचारित कर दिखावा करती रहती है, लेकिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल की असली तस्वीर यही है कि यहां शिक्षकों को अपने वेतन के लिए सरकार के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। पहले गेस्ट शिक्षकों को वेतन के लिए महीनों इंतजार कराया गया, फिर कॉलेज के शिक्षकों को वेतन के लिए मोहताज कर दिया गया। ऐसी केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों की भलाई कभी सोच ही नहीं सकती।

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