कुछ जनपदों में जिलाधिकारियों ने आवागमन को नियंत्रित करने का लिया निर्णय

Date posted: 8 April 2021

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने कल कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक में जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा मुरादाबाद के जिलाधिकारियों से कोविड-19 के उपचार के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त तथा आवश्यक निर्देश दिये है।

उन्होंने कहा है कि जिन जनपदों में कोविड-19 के प्रतिदिन 100 से अधिक मामले आ रहे हैं अथवा 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन जनपदों के जिलाधिकारी माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के सम्बन्ध में (परीक्षाओं को छोड़कर) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। इसी प्रकार इन जनपदों में रात्रि में आवागमन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जाए। इसी क्रम में कुछ जनपदों में जिलाधिकारियों ने आवागमन को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। जिसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवश्यक सामग्री जैसे- दवा, खाद्यान्न आदि की सेवायें बाधित न हों।

सहगल ने बताया कि आज फोकस वैक्सीनेशन के तहत मीडिया बंधुओं को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में कोविड नियंत्रण के लिए एक विशेष अभियान चल रहा हैं। जिसके माध्यम से घर-घर जाकर लोगों से संक्रमण की जानकारी ली जा रही है। सर्विलांस अभियान के अन्तर्गत प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 19 करोड़ लोगों तक पहुंच कर उनका हालचाल जाना गया है। प्रदेश में संक्रमण रोकने के लिए कोविड टेस्ट की संख्या व सर्विलांस अभियान तेज किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश मे आज 2,04,878 कोविड-19 के टेस्ट किये गये है। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों से अपील है कि कोविड-19 के प्रोटोकाल का अवश्य पालन करें, जैसे साबुन-पानी से नियमित हाथ धोते रहे, मास्क लगाये उसके साथ-साथ जो टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें बढ़-चढ़कर भाग लें।

सहगल ने बताया कि युवाओं के लिए प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चला रही है। उन्होंने बताया कि सभी आयोगों, विभागों, निगमों, परिषदों की रिक्त पदों की भर्तियांे को नियमानुसार ढंग से सम्पन्न कराने का कार्य किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों के छोटे उद्योगों में एमएसएमई के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये गये हैं और बैंकों से समन्वय करके नई इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पिछले वित्तीय वर्ष में 14.39 लाख इकाइयों को लगभग 50 हजार करोड़ रूपये से अधिक का ऋण वितरण किये गये हैं। इन्हीं इकाइयों से 30 लाख से अधिक निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने बताया कि विगत 04 वर्षों में 55 लाख एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित किये गये है।

सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रदेश सरकार द्वारा धान की रिकार्ड खरीद की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद किये जाने हेतु 6000 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि एक नई व्यवस्था के तहत कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को भी क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दी गयी है।

उन्होंने जिलाधिकारियों के द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को भी क्रय केन्द्रों से जोड़कर गेहूं क्रय का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार हो रही है। 01 अप्रैल से 15 जून, 2021 तक गेहू खरीद का अभियान जारी रहेगा। गेहू क्रय अभियान में अब तक 28,403.29 मी0 टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारी गेहूं क्रय केन्द्रों का लगातार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।