डिजिटल इकोसिस्टम के गवर्नेस के लिए कानूनी ढांचा जरूरी: रविशंकर प्रसाद

Date posted: 25 November 2020

नई दिल्ली:  केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री तथा संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद कानूनी शिक्षा का भविष्य प्रौद्योगिकी संबंधित कानूनों, डेटा संरक्षण, साइबर अपराधों और नैतिकता पर केंद्रित होना चाहिए।

भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली में एक अग्रणी वैश्विक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यह बात ‘लॉ स्कूलों और कानूनी शिक्षा के भविष्य की पुनर्कल्पना और रूपांतरण : कोविड-19 के दौरान और इसके परे विचारों का संगम’ विषय पर वैश्विक शैक्षणिक सम्मेलन के लिए अपने उद्घाटन भाषण में यह बात कही।