भूमि विवाद खत्म करने ग्रामीण संपत्ति का नक्शा बनाएंगे 500 से ज्यादा ड्रोन

नई दिल्ली:  अब तक के सबसे बड़े हवाई सर्वेक्षणों में से एक के तहत लगभग 6 लाख गांवों का नक्शा बनाने के लिए देश में जल्द ही 500 से ज्यादा हाई रिजॉल्यूशन ड्रोन तैनात किए जाएंगे। यह सर्वे 83 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आवासीय संपत्तियों को वैध करने के लिए किया जा रहा है। यह सर्वे पूरा होने के बाद भारत की एक बड़ी आबादी को अपनी ग्रामीण आवासीय संपत्ति को मान्यता मिल जाएगी और वे इसका उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में कर पाएंगे। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) कन्याकुमारी से कश्मीर और शिलांग से सोमनाथ तक की पूरी ग्रामीण भूमि पर ड्रोन पायलटों की एक बड़ी फौज तैनात करेगा।

इसे लेकर पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव सुनील कुमार बताते हैं, “एक हाई-टेक ड्रोन को एक औसत भारतीय गांव का नक्शा बनाने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मार्च 2024 तक यह काम पूरा हो जाएगा।” तेलंगाना को छोड़कर लगभग सभी भारतीय राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्रामीण संपत्तियों का नक्शा बनाने की सहमति दे दी है।

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