नगर निगम दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध: गुप्ता

नई दिल्ली:  दिल्ली सरकार ने 65 हजार करोड़ रूपए का बजट होने के बावजूद भी तीनों नगर निगमों का 13 हजार करोड़ रुपए बकाया फंड जारी नहीं किया है, जिसके कारण नगर निगम कर्मियों का वेतन प्रभावित हो रहा है। आज नगर निगम शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता से उनके आवास पर मिलकर वेतन से संबंधित समस्याओं को उनके सामने रखा। आदेश गुप्ता ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनके 2 महीनों का वेतन दिवाली से पहले दे दी जाएगी, इस संदर्भ में वह स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे। इस अवसर पर कुलदीप खत्री, सविता, जोगिन्दर जून, अशोक कसाना और अनिल शिक्षक के प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि यह देख कर बहुत तकलीफ होती है कि जो शिक्षक देश के भविष्य को तैयार करते हैं वह वेतन रुकने के कारण परेशान हैं। हमें उम्मीद थी कि निगम कर्मियों की तकलीफों को देखते हुए दिल्ली सरकार संवेदनशील होकर नागर निगमों का फंड जारी करेगी ताकि निगमकर्मियों को वेतन दिया जा सके। कोरोना संकट के समय नगर निगम के डॉक्टर, नर्स, स्वास्थकर्मी, शिक्षक ने अपने स्वास्थ की परवाह किए बगैर फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने विधयाकों के वेतन पर रोक नहीं लगाई है लेकिन शिक्षकों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के वेतन को रोक दिया।
आदेश गुप्ता ने बताया कि उन्होंने तीनों महापौर और नगरपालिका के आयुक्तों के साथ चर्चा की है और दिवाली से पहले 2 महीने का वेतन उनके संबंधित खातों में जमा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि नगर निगम एक्ट के तहत निगमों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर उनकी वित्तीय सहायता करें। मेरा अनुरोध है की राजनीतक द्वेष में नगर निगम की छवि को खराब करने की जद्दोजहद में निगम कर्मियों का वेतन रोक कर उनको प्रताड़ित न करें। भाजपा शासित नगर निगम दिल्ली के लोगों की सेवा और निगम कर्मियों के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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