राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिल्ली सरकार पर लगाया गया है जुर्माना

Date posted: 3 December 2018

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर।  दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की लापरवाही को देखते हुये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सरकार पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया। प्रदूषण से जुड़े हुए तकरीबन आधा दर्जन याचिकाओं पर आज एनजीटी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिसमें यह सामने आया कि एनजीटी के पिछले आदेशों का पालन करने में दिल्ली सरकार नाकाम रही है। इस पर संज्ञान लेते हुये कोर्ट को ये कदम उठाना पड़ा जिस पर प्रतिक्रिया देते हुये दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की उदासीनता के कारण अलग-अलग जगहों पर मैंने दिल्ली की जनता के बीच प्रदूषण मास्क बांटे और दिल्ली भाजपा द्वारा बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कर दिल्ली की जनता को प्रदूषण से बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पहले भी दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुये प्रदुषण पर गम्भीर होने के लिये कहा था लेकिन केजरीवाल ने अन्य राज्यों में पार्टी विस्तार के लिए समय देना उचित समझा बजाय दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के प्रति प्रदूषण उन्मूलन कार्य करने के जिसका परिणाम दिल्ली में लगातार गिर रहा वायु गुणवत्ता स्तर है।

श्री तिवारी ने दिल्ली सरकार के ग्रीन बजट पर सवाल उठाते हुये कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिये दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में ग्रीन बजट आंबटित किया था और अपने बजट को ग्रीन बजट करार देते हुये अपनी पीठ थपथपायी थी। वह बजट आज दिल्ली की जनता के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर जारी वायु गुणवत्ता स्तर को नियंत्रित करने में हर स्तर पर असफल साबित हुई है, चाहे वह सरकार के खजाने में दिल्ली की जनता से वसूला गया ग्रीन सेस का सही ढ़ग से प्रयोग हो, पीएम-10 के बढते स्तर पर नियंत्रण की बात हो या फिर कूड़े के निस्तारण को लेकर एक्शन प्लान लागू करना हो, ये साफ दर्शाता है कि दिल्ली की सरकार जनता के स्वास्थय के प्रति संवेदनहीन है।

श्री तिवारी ने कहा कि केजरीवाल बढ़ते प्रदूषण को लेकर संवेदनहीन हो चले है और दिल्ली भाजपा यह मांग करती है कि जो जुर्माना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिल्ली सरकार पर लगाया गया है उसकी वसूली दिल्ली के मुख्यमंत्री एंव उनके केबिनट के मंत्रियों के वेतन से भी की जाये। केजरीवाल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति बन्द करें और तुरन्त गिरते वायु गुणवत्ता स्तर को नियंत्रित करने के लिये सख्त कदम उठाये।