बिजली कनेक्शन काटने वाले नोटिस को वापस लिया जाए: आदेश गुप्ता

Date posted: 29 August 2020

नई दिल्ली:  डीईआरसी द्वारा बिजली बिलों पर लगने वाले पेंशन चार्ज को 3.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है। केजरीवाल कोरोना काल में दिल्ली के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाये पेंशन चार्ज बढ़ाकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं।

इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि डीईआरसी के इस फैसले से बिजली बिलों में इजाफा तय है और दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों की जेब पर अगले महीने से बिजली बिल भारी पड़ेगा। पेंशन चार्ज को बढ़ाकर बिजली बिलों में यह कैसी राहत दिल्ली सरकार ने दी है?

श्री आदेश गुप्ता ने बताया कि हर साल बिजली बिलों में टैरिफ लागू करने से पहले जनसुनवाई की जाती है, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर डीईआरसी ने जनसुनवाई के बिना ही पेंशन चार्ज में बढ़ोतरी की। आयोग ने पेंशन चार्ज में बढ़ोतरी कर 98 करोड़ का आर्थिक बोझ दिल्ली के लोगों के ऊपर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में जहां दिल्ली सरकार को दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना चाहिए था वहीं दिल्ली सरकार ने लोगों से राहत छीनने का काम किया है।

श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भाजपा लगातार भारी भरकम बिजली बिलों को लेकर आवाज उठाती रही है, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली के ही लोगों की समस्याओं का समाधान करना जरूरी नहीं समझती है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बंद पड़े तमाम प्रतिष्ठान, दुकानों, उद्योगों, जहां बिजली की खपत ही नहीं है वहां से भी बिजली कंपनियों द्वारा भारी-भरकम बिजली बिलों, फिक्स्ड चार्ज की वसूली की जा रही है। दिल्ली भाजपा दिल्ली सरकार से यह मांग करती है कि लॉकडाउन के दौरान के बिजली बिलों से फिक्स्ड चार्ज माफ किया जाये, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों पर सब्सिडी बहाल किया जाए, बिजली कनेक्शन काटने वाले नोटिस को वापस लिया जाए, जिनके बिजली बिल बकाया हैं उन्हें किस्तों में बिल पेमेंट करने की सुविधा दी जाए और पेंशन अधिभार खत्म किया जाना चाहिए।