निर्माण कार्यों में विलम्ब करने वाले अधिकारियों को भुगतने पड़ेंगे गम्भीर परिणाम: मौर्य

Date posted: 4 September 2021

लखनऊ: उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि 15 सितम्बर 15 नवम्बर 2021 तक विशेष अभियान चलाकर सभी प्रकार की सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि नेशनल हाईवे की भी जहां पर मरम्मत की आवश्यकता है, वह कार्य भी शीघ्र से शीघ्र किया जाय। उन्होने कहा गड्ढ़ामुक्ति अभियान की प्रगति की क्रॉस चेकिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। केशव प्रसाद मौर्य आज लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित तथागत सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
मौर्य ने कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी निर्माण कार्यों की गति धीमी है, वहां के सम्बन्धित अभियन्ताओं व ठेकेदारों को तीन दिन के अन्दर नोटिस जारी की जाय और कार्यों में ज्यादा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय, यही नहीं जहां पर ठेकेदारों द्वारा अनावश्यक रूप से किसी कार्य में विलम्ब किया जाय, तो उन्हे भी नोटिस देकर नियमानुसार ब्लैक-लिस्टेड करने की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जाय। उन्होने कहा कि फील्ड के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाय, कि उनके द्वारा धनराशि का व्यय समय से किया जाय। श्री मौर्य ने जोर देते हुये कहा कि कार्यों को ठोस व प्रभावी रणनीति बनाकर हर हाल में समय से पूरा कराया जाय। उन्होने कहा कि नये कार्यों की स्वीकृति इसी माह में हर हॉल में प्रदान की जाय तथा टेण्डर प्रक्रिया उससे पहले ही स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रारम्भ की जाय। उन्होने कहा कि नये कार्यों के चयन में विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधियों से चर्चा जरूर कर लें।

उन्होने निर्देश दिये कि जिन कार्यों के लिये धनराशि जिलों में आवंटित की गयी है, उनका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र मंगाया जाय और जो अधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से न भेंजे उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिये कि जिलों के अधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजते हुये आवश्यक धनराशि की तत्काल डिमांड करें। श्री मौर्य ने निर्देश दिये कि मा0 मुख्यमंत्री व उनकी (उपमुख्यमंत्री) के द्वारा की गयी घोषणाओं के कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरे कराये जांय। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्यों व परियोजनाओं तथा चल रही परियोजनाओं व भविष्य में संचालित होने वाली परियोजनाओं की फिल्म बनाकर उसका प्रजेन्टेशन कराया जाय। विशिष्ट मार्गों यथा-(डॉ0 ए0पी0जे0 कलाम गौरव पथ, जय हिन्द वीर पथ, मेजर ध्यानचन्द विजय पथ) यदि कहीं बनना अवशेष हैं तो उनको 5 मी0 की चौड़ाई में पेव्ड शोल्डर के साथ पूरा कराया जाय और वहां पर सुन्दर और आकर्षक बोर्ड लगाये जांय तथा द्वार भी बनाये जांय, इसकी जवाबदेही तय करने के लिये नोडल अधिकारी भी बनाये जांय। उन्होने कहा कि जो राजमार्ग घोषित हुये हैं, उन पर ठोस व प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्य कराया जाय।

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अन्तर्राज्जीय सीमा को जोड़ने वाले सभी 105 मार्गों पर प्रवेश द्वार जल्द से जल्द बनवाए जांय। इन प्रवेश द्वारों पर ‘‘उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में आने के लिये धन्यवाद’’ जैसे स्लोगन लिखवाए जांय। यह द्वार आकर्षक व अच्छे होने चाहिये। मार्गों, सेतुओं व लघु सेतुओं के नामकरण करने की भी योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाय। उन्होने कहा जिन मार्गों की स्थिति ज्यादा खराब हो या जिनके लिये बहुतायत में डिमान्ड हो, उनकी स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर जारी की जांय। लोक निर्माण विभाग के कार्य इस तरह से कराये जांय कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यों की साम्यता रहे। उन्होने राज्य सड़क निधि, अनजुड़ी बसावटों, मिसिंग लिंक, नाबार्ड, पं0 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग योजना, बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि आदि योजनाओं के कार्यों की भी समीक्षा की।

बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग समीर वर्मा, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष राकेश सक्सेना, प्रमुख अभियन्ता मनोज गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता अरविन्द श्रीवास्तव, एम0डी0 राजकीय निर्माण निगम एस0पी0 सिंघल, एम0डी0 सेतु निगम योगेश पवार, मुख्य अभियन्ता संजय श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी प्रदीप कुमार सहित लोक निर्माण विभाग के अन्य अभियन्ता व अधिकारी प्रमुख रूप से माजूद रहे।