धान खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाय: सहगल
Date posted: 1 November 2020
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन यह समय और अधिक सावधानी बरतने का है। उन्होंने कहा कि कई देशों एवं राज्यों में कोविड की ‘सेकण्ड वेव’ देखने को मिली है। इसलिए आवश्यक है कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के सभी उपायों को अपनाते हुए सावधानी बरतें, जिससे कोरोना संक्रमण की गिरती दर पुनः न बढ़े।
सहगल ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,51,730 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 1,50,15,118 सैम्पल की जांच की गयी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना सेे संक्रमित केवल 1989 नये मामले आये हैं। प्रदेश में विगत 24 घंटे में 2390 मरीज उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 4,53,458 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किये गये हैं।
प्रदेश में 23,323 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। एक्टिव मामलो में निरन्तर गिरावट हो रही है। उन्हांेने कहा कि आस-पास के राज्यों में दोबारा बढ रहे कोरोना संक्रमण एवं बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चिकित्सकीय उपचार के लिए ई-संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है। जिसके के माध्यम से कल 2867 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श लिया। अब तक कुल 1,78,945 लोगों ने ई-संजीवनी पोर्टल पर चिकित्सकीय परामर्श लिया।
सहगल ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से चले इसके लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। अधिक रोजगार सृजन के लिए भी कदम उठाये जा रहे हंै। प्रदेश में अद्यतन 4.35 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत रू0 10,753 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार/स्वरोजगार सृजन अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 14 मई से आज तक लगभग 5.82 लाख नई डैडम् इकाईयों को रू0 15,541 करोड रूपये के ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि इन इकाईयों के माध्यम से 25 लाख रोजगार सृजन हुआ है।
सहगल ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाय। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि क्रय केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार कई वरिष्ठ अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की गयी है। प्रदेश में वर्तमान में 4000 धान क्रय केन्द्र स्थापित हैं। प्रदेश में 48.82 लाख कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों को मक्का तथा मूंगफली का सही मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए मक्का एवं मूंगफली क्रय केन्द्र अलग से स्थापित किये गये हैं।
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