जन कल्याणकारी योजनाओं को रोककर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे है केजरीवाल-मनोज तिवारी

Date posted: 16 January 2019

नई दिल्ली, 15 जनवरी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने वाले कानून को गुजरात में लागू करने का स्वागत करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियां गरीब, शोषित, पीड़ित वंचितों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। गुजरात की तर्ज पर भाजपा शासित सभी राज्य जल्द ही आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए तत्पर है। केन्द्र सरकार का यह कदम समाज में समानता व समरसता की सकारात्मक भूमिका बनायेगा। एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी, को दिये हुये आरक्षण को बिना कम किये हुये बाकि बची सभी जातियों व समुदाय से आने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है उन सब को इसका लाभ मिलेगा। देश के लाखों युवाओं शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में इस आरक्षण के तहत लाभ मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो कि मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है। उन्होने कहा कि 9 जनवरी को ससंद से बिल पास होने के बाद 12 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिये और केन्द्र सरकार ने 14 जनवरी, 2019 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की गई टिपप्णी की कड़ी आलोचना करते हुये श्री तिवारी ने कहा कि कुछ लोग इसे राजनैतिक नाटक व जुमला कहते है लेकिन मुझे बड़े गर्व के साथ ये कहते हुये खुशी होती है कि यह ससंद से पास होने व राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद गुजरात में लागू हो चुका है इसलिए मन में व्याप्त भ्रम अब गायब हो जाना चाहिए। मैं केजरीवाल से आग्रह करता हूं कि वह दिल्ली में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दिल्ली में 10 प्रतिशत आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करें। यदि इसे लागू नहीं किया गया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि पहले ही वे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई) से दिल्ली के 30 लाख लोगों को, 5 लाख के स्वास्थ्य लाभ से वंचित कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी नेतृत्व का संदेहास्पद रवैया तब उजागर हुआ जब आप के दो सांसद सुशील गुप्ता और संजय सिंह सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल पर मतदान किए बिना राज्यसभा से वॉक आउट कर गये। झूठ बोलना व आरोप-प्रत्यारोप करना आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत व चरित्र में शामिल हो चुका जिसे दिल्ली की जनता जान चुकी है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया और वही पार्टी दिल्ली के मतदाताओं के साथ विश्वासधात कर रही हैं और इसका जवाब उन्हें आगामी लोकसभा चुनावों में जरूर देगी।

श्री तिवारी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिल्ली सरकार की नीतियां व दृष्टिकोण पूर्णतः विफल है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से जुड़े लाखों युवाओं को दिल्ली में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से लाभ मिलेगा और आयुष्मान भारत योजना से दिल्ली के लगभग 30 लाख लोग स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित होंगे लेकिन केजरीवाल इन जन कल्याणकारी योजनाओं को रोककर व विरोधकर दिल्ली की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे है। आयुष्मान भारत और सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल अतुलनीय कल्याणकारी योजनाएं हैं और मैं केजरीवाल से आग्रह करता हूं कि वह अपने राजनीतिक अहंकार को दूर कर दिल्ली की जनता के हितों के लिए दिल्ली में इन्हें योजनाओं को लागू करें।