प्रधानमंत्री ने बिहार से शुरू किया 50,000 करोड़ रुपये के गरीब कल्याण रोजगार अभियान

Date posted: 20 June 2020

लखनऊ:  भारतीय जनता पार्टी के संवाद व सम्पर्क के सतत क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के कामकाज का हिसाब लेकर जनता के दरबार में पहुंचने का क्रम आज भी जारी रहा। इसके साथ ही मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकैज से गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, मजदूर सहित सभी वर्गों के स्वावलम्बन से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लेकर पार्टी जनसंवाद कर रही है। केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डा. अनिल जैन, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा प्रदेश सरकार के मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती ने भाजपा के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत परम वैभवशाली राष्ट्र निर्माण के लिए जनसहभागिता हेतु जनसंवाद किया।
केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज प्रदेश के विधि परामर्शदाताओं से जनसंवाद करते हुए कहा कि आज का भारत 1962 का नहीं बल्कि 2020 का शक्तिशाली भारत है। यह भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। भारत वैश्विक स्तर पर सभी से मैत्री भाव चाहता है। लेकिन अगर कोई भारत की एक इंच भूमि भी लेना चाहता है, तो उसकी अब खैर नहीं। भाजपा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सामाजिक सम्मेलनों की कडी डिजिटल संवाद करते हुए  प्रसाद ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में हर व्यक्ति को आजादी है। लोकतंत्र की भावनाआंे का पूरा सम्मान है। मीडिया को पूरी आजादी है। लेकिन कांग्रेस अपने समय में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग तक लेकर आई। आजादी के बाद जस्टिस खन्ना को जज नहीं बनने दिया। आज प्रधानमंत्री ने बिहार से 50,000 करोड़ की गरीब कल्याण रोजगार योजना को आरंभ किया है।  यह कोरोना की चुनौती को जीवन जीने की चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए।
इसका आयोजन विधि प्रकोष्ठ के प्रशांत सिंह ने किया जबकि सम्मेलन का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल वर्मा ने किया अतिथि को आभार प्रदेश के विधि मंत्री बृजेश पाठक ने किया।

राष्ट्रीय महामंत्री डा. अनिल जैन – भाजपा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल संवाद में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद डा. अनिल जैन ने कहा कि वर्तमान प्रचलित उपचार पद्धति कहती है कि कोरोना की दवा किसी के पास नहीं है, परंतु भारत की हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवा मांगने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने गुहार लगाई। हमने 130 देशों को दवाएं भेजी, मेडिकल सामग्री दी।

जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन डा. अभय मणि त्रिपाठी ने किया जबकि संचालन प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने किया।

डा. अनिल जैन ने कहा है कि, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनौती को न केवल अवसर में बदल दिया बल्कि भारत के समग्र विकास की ओर दो कदम और बढ़ा दिए हैं। देश में 34 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए थे। आज इस महामारी के समय वह दूरदर्शिता महिलाओं के खाते में सहायता राशि भेजने के काम आयी। यह फाइनेशियल सपोर्ट पूरे विश्व में सबसे अनूठा है।

डा. जैन ने कहा कि, 10 करोड़ लोगों को उज्जवला का लाभ 5 साल में मिला, जबकि पिछेल 70 साल में 9 करोड परिवारों के पास गैस कनेक्शन थे। आयुष्मान योजना से आज भारत के गरीब लोगों को इलाज का सीधा लाभ मिल रहा है। केवल 12 रुपये में दुर्घटना बीमा योजना अनूठा अभियान रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीति से 9 करोड घरों में ओडीएफ योजना परवान चढ़ी। डेढ करोड प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी हो गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान की आत्मा में कृषि और किसान को रखा गया है। इस अभियान के तहत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही एक लाख करोड़ रुपए का फंड रखा है। समग्र तौर पर देखा जाए तो ग्रामीण विकास की नींव रख दी गई है। एक बार फिर विकास की दिशा गांवों की ओर मुड़ रही है। डा. जैन ने कहा कि भारतीय मेधा ने जिस स्वदेशी प्रतिमान को कभी इस देश में खड़ा किया, कोरोना महामारी से लड़खड़ाती दुनिया उसे बड़ी आशा से निहार रही है। इसलिए जरूरी हो गया है कि इसे एक विमर्श का मुद्दा बनाया जाए।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य – आत्मनिर्भर भारत का मूल ग्रामीण विकास में छिपा है। यही प्रधानमंत्री का कोरोना के बाद उत्पन्न् होने वाली वैश्विक परिस्थितियों में भारत को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा कदम साबित हो रहा है। कृषि और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था फिर से भारत की रीढ़ बने। छोटे, मझोले उद्योगों के माध्यम से एक आत्मनिर्भर-सशक्त भारत का निर्माण हो, यही प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भरता की संकल्पना है। भाजपा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जनसंवाद के सतत क्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को संबोधित किया। इस सम्मेलन का आयोजन कल्पना तिवारी ने किया जबकि इसका संचालन प्रदेश मंत्री अंजुला माहौर किया।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने बलिया से उज्जवला योजना को आरम्भ किया। डिजिटल भारत की योजना दी। हर गांव तक बिजली ले जाने में भूमिका निभाई। ओडीएफ को आरम्भ किया। हर गरीब को इलाज कराने की सुबिधा आयुष्मान योजना से मिली। प्रधानमंत्री की चिंता कोरोना की भयावहता को भारत में बढ़ने से रोकने तक ही सीमित नहीं हैं। एक तरफ कोरोना से जंग है तो दूसरी ओर लॉकडाउन से उत्पन्न् समस्याआंे के निराकरण के सार्थक प्रयास भी इतने पुष्ट हैं कि देश आत्मनिर्भरता का बूस्टर डोज लेकर नव-निर्माण की दिशा में अग्रसर हो।

मौर्य ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बगैर गारंटी के ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। यह महिला सशक्तीकरण का आधार बनेगा। कोविड-19 के कारण उत्पन्न् स्थितियों से निपटने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं का भी अभूतपूर्व योगदान मिल रहा है। सरकार ने गांवों में मनरेगा को रोजगार का एक सशक्त जरिया बनाया है। जब प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंच चुके हैं तो ऐसी स्थिति में मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार का अवसर है।

राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती‘ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भाारत अभियान के तहत  आयोजित वर्चुअल जनसंवाद रिटायर्ड ग्राम पंचायत अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेन्द्र सिंह मोती ने कहा कि स्वदेशी की सोच व स्वदेशी संकल्प से यूपी के गांवों का अप्रतिम विकास हो रहा है। कोरोना के इस वैश्विक संकट के समय देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनाकर आगे लेकर जाने की ओर कदम बढाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प-शक्ति के बल पर आज राष्ट्र को दुनिया की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया है। उनके सामयिक निर्णय का ही नतीजा है कि आज घनी आबादी वाला देश होते हुए भी भारत में संक्रमण की दर दूसरे देशों की तुलना में कम है। सम्मेलन का संचालन प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया जबकि इसका आयोजन रमेश सिंह ने किया।

उन्होंने कहा कि इस संकट काल में प्रदेश में जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग, नदियों को उनकी पुरानी अवस्था में लाने जैसे तमाम कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में 19 बड़ी नदियों का जलप्रवाह है। इस योजना में नदियों को जीवित करने का काम किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के तहत 56 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। इसकोे बढाकर एक करोड तक लेकर जाना है। सरकार ने ग्राम रोजगार सेवको का मानदेय 3600 से बढाकर 6000 रुपये किया है। इनके द्वारा गांवों में 50 लाख रोजगार देने की योजना काम कर रही है। सिंह ने बताया कि सरकार गांवों में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाआंें को रोजगार देने उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हो रहा है। उसी कडी में सरकार की सखी योजना काम कर रही है।