अमित शाह सहित कई पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना

Date posted: 26 December 2020

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रूपये हस्तांतरित किए और देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, सांसद रमेश बिधूड़ी ने महरौली जिले के किशनगढ़ गांव गौशाला में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना।

इस अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख संजय मयूक, दिल्ली भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार सहित कई गांवों के प्रधान उपस्थित थे। दिल्ली भाजपा ने सभी मंडलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुनने के लिए एलईडी स्क्रीन लगवाया था।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने महिला पार्क, ककरोला, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करोल बाग जिला के शिव चौक, रंजीत नगर मंडल, केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने अग्रसेन चौक, कमला नगर मंडल, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पश्चिमी दिल्ली जिला के महावीर नगर मंडल, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने शाहदरा जिला के पांडव नगर मंडल, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दक्षिणी दिल्ली जिला के मोलड़बंद मंडल में प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। इसी क्रम में राष्ट्रीय मंत्री एवं दिल्ली भाजपा सह-प्रभारी डॉ अलका गुर्जर, दिल्ली भाजपा पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी, सांसद मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर, राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, नलिन कोहली, सईद जफर इस्लाम, मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव, सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मंडलों में आयोजित कार्यक्रम में मोदी जी का संबोधन सुना।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के दिन दो ऐसे महापुरुषों को जन्म हुआ था जिन्होंने भारत के भविष्य को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। एक तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और आज भी उनका नाम आते ही उनकी ओजस्वी वाणी हमारे स्मरण पर आती है, आज श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है। दूसरा भारत रत्न महामना मालीवय जी का, मदन मोहन मालवीय जी देश के आंदोलन के बहुत बड़े नेता तो रहे, साथ ही बनारस विश्व हिन्दू युनिवर्सिटी बनाकर उन्होंने भारतीयता और हिन्दू दर्शनशास्त्र को एक लंबी आयु प्रदान करने का काम किया, आज मालवीय जी का भी जन्मदिन है। आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक ही क्लिक दबाकर 9 करोड़ किसानों को अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेकर आए, राहुल गांधी सहित विपक्ष के सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो, लेकिन 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था, नरेंद्र मोदी जी ने ढ़ाई साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजने का कार्य किया, उसके बाद आज 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक उकाउंट में भेजा, एक क्लिक करते ही किसान भाई के अकाउंट में पैसा पहुंचा है। इसको कहते हैं किसानों का हितैषी, मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं किसानों के हित को सर्वोपरि प्राथमिकता दी है।

अमित शाह ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने से पहले 2013-14 में खाद्यान का उत्पादन 265 मिलियन टन था और आज वो उत्पादन बढ़कर 296 मिलियन टन पहुंचाने का श्रेय हमारे किसान भाईयों को जाता है। किसान हित की बात करने वाले राहुल गांधी, कांग्रेस की सरकार थी और शरद पवार कृषि मंत्री थे, 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया-मनमोहन की सरकार थी तब किसानों के लिए बजट था 21,900 करोड़ रुपए। अभी मोदी जी ने अंतिम बजट में 21,900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 34 हजार 399 करोड़ रुपए कर दिया और विपक्ष हमसे हिसाब मांग रहे हैं, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने जा रही है, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है एमएसपी था, है और हमेशा रहेगा। विपक्ष को एमएसपी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, वर्षों से किसान की मांग थी कि एमएसपी की दर कृषि उपज से डेढ़ गुना ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 70 साल तक इस मांग को कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2019 के बीच में किसान की लागत से एमएसपी का भाव डेढ़ गुना कर किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। 2009-2014 के बीच धान और गेहूं की खरीदी के लिए 3 लाख 74 हजार करोड़ रुपए खर्च होता था। जो विपक्ष आज किसानों की हित की बात कर रही है, मैं उनको पूछने आया हूं कि जब आपका शासन था तब आपने क्या किया, मोदी जी ने 2014-2019 के बीच में 3 लाख 74 हजार करोड़ से बढ़ा कर 8 लाख 22 हजार करोड़ रुपए का धान और गेहूं खरीदा है। मोदी जी के नेतृत्व में कई सारी योजनाएं किसान के लिए लाए गए, मुद्रा स्वास्थ्य योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, युरिया की कालाबाजारी को समाप्त किया गया, 1000 मंडियों को ऑनलाइन जोड़कर देश भर में किसानों को सबसे ज्यादा भाव मिले इसके लिए काम किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ 6.5 करोड़ किसानों को मिला, 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए जिसके लिए 7000 करोड़ रुपए का खर्च किया, शहद उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से 55 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित करने का काम मोदी जी ने किया।

अमित शाह ने कहा कि मैं किसान भाईयों को कहने आया हूं कि यह तीनों कृषि सुधार कानून किसानों के हक में है, इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। न एमएसपी बंद होगी, न किसानों की भूमि छीना जाएगा और जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं किसानों की भूमि को कोई भी कॉरपोरेट छीन नहीं सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। विपक्ष बताएं कि कौन सा प्रावधान बताता है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? जो सुधार मोदी जी लेकर आए हैं उसे 2001 में शंकर लाल गुरू समिति ने दिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने दिया, शरद जोशी टास्क फोर्स ने दिया, 2003 के मॉडल एपीएमसी एक्ट में आया, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में भी है और शरद पवार के समय में जो समिति बनी इसने भी इन्हीं सुधारों को आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार ने मार्केट को बहुत पहले ही प्राइवेट कर दिया और अब रुदालियों की तरह रोना शुरू किया है क्योंकि देश की जनता ने उनको अपने दिल से निकालकर वो जगह नरेंद्र मोदी जी को दिया है। देशभर के किसान फोन करके कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का समय लेकर मिलने जाते हैं और तीनों कानूनों को अपना समर्थन देते हैं क्योंकि वे जानते है कि ये कानून किसानों के हित में है फिर भी अगर किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों के एक भी प्रावधान से किसानों का भला नहीं होता है तो आप कानूनों के प्रावधान लेकर आईए, उसपर बहस करिए, अगर किसान विरोधी कोई भी प्रावधान है तो नरेंद्र मोदी सरकार इसपर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। विपक्षी पार्टियां किसानों के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। 2014 और 2019 में 30 साल के बाद गठबंधन सरकारों का दौर समाप्त करके मोदी जी को पूर्ण बहुमत किसानों ने दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों का कल्याण है, इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी सरकार सदैव किसानों के हित के लिए कार्य करती रहेगी और उनकी आय दोगुनी करने का संकल्प सिद्ध करके ही दम लेगी।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित में नहीं हो। बातचीत के जरिए हर मसला हल हो सकता है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों के साथ वार्ता जारी रहे। किसानों के बीच एमएसपी को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है, परन्तु किसान का बेटा होने के नाते मैं उन्हें यह पूरा भरोसा देता हूं कि किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं और मैं आज इस मंच के जरिए अपनी जुबान दे रहा हूं कि एमएसपी नहीं खत्म होगा। आज तक किसी सरकार ने किसानों के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया और मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में तीन कृषि कानून लाए गए हैं। जब-जब देश में आर्थिक संकट गहराया है, किसानों ने ही देश को संभाला है और हमने यह कई बार देखा है। उन्होंने कहा कि एक साल के लिए कृषि कानूनों को लागू होने दें, अगर ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुए तो, हम इसमें आवश्यक संशोधन करने को तैयार हैं। मैं प्रदर्शन कर रहे सभी किसानों से कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए आगे आने की अपील करता हूं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बहुत ही गर्व का विषय है कि वर्षों पहले रंजीत नगर के किसानों ने अपनी जमीन को पूसा संस्थान बनाने के लिए दे दिया जो आज किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सालों से पिछली सरकारें कहती रही कि किसानों के हित में काम करना है लेकिन वास्तव में किसानों के हित में कार्य करने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में हर कदम उठाए । उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत हर वर्ष किसानों के खाते में 6000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। जो दर्शाता है कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को संबोधित कर यह साफ कर दिया है कि सरकार उन लोगों के साथ बातचीत को तैयार है जिनके मन में तीन नए कृषि कानूनों को लेकर कोई सवाल हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि मोदी जी का आभार है कि आज बिना किसी बिचौलिए के देश के करोड़ों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की राशि पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में दलित, मजदूर, किसानों के लिए है, ऐसा भाव कल्पना से भी परे है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने पर संसद की देहरी पर माथा टेकने के बाद मोदी जी ने जब गरीब, किसान, वंचित वर्ग को लेकर पहला भाषण दिया तो उनकी आंखें नम हो गई थी इसलिए हर जनकल्याणकारी योजनाओं में एक भावनात्मक जुड़ाव भी रहा। मोदी सरकार के नेतृत्व में किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए गए और तीनों कृषि कानून को भी देश के किसान समर्थन दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने कभी किसानों के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया इसलिए अब इन कृषि कानूनों का विरोध कर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तीनों कृषि कानून हमारे किसानों को मजबूत एवं समृद्ध बनाएंगे, इनके अंतर्गत किसानों को नये बाजर, नई तकनीक एवं बिना रिस्क के ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। बिचौलियों का साथ देने वाले राजनीतिक दलों से किसानों का भला होता देखा नहीं जा रहा है इसीलिये साजिश के तहत वह किसानों के बीच भ्रम एवं झूठ फैला रहे हैं। आज 9 करोड़ किसानों के खाते में मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपए भेजे हैं जो उनकी किसानों के कल्याण और विकास के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन को दर्शाता है। किसी सरकार ने किसानों की पीड़ा को नहीं समझा, इसके विपरीत अपने स्वार्थ के लिए किसानों के हित को हाशिए पर रख दिया लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने प्राथमिकता से किसानों के लिए कार्य करना शुरू किया जो आज भी जारी है, जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज देश के करोड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आज अटल जी के जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजकर इस दिन को बहुत ही खास बनाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्री जो किसानों के साथ होने का दिखावा करते हैं उन्होंने दिल्ली के किसानों को ही किसान का दर्जा नहीं दिया। दिल्ली के किसानों को ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं है, बिजली महंगी मिलती है, और केंद्र की योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। धरने पर बैठे किसानों के पास जाकर केजरीवाल घड़ियाली आंसू बहाते है लेकिन दिल्ली के किसानों की सुध भी नहीं लेते हैं।

दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, दिनेश प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, अशोक गोयल देवराहा, राजन तिवारी, सुनील यादव, प्रदेश मीडिया रिलेशन प्रभारी हरीश खुराना, प्रदेश मीडिया रिलेशन प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, प्रदेश प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी, नीतू डबास, खेमचंद शर्मा, बृजेश राय, सारिका जैन, सत प्रकाश राणा, पूजा सूरी, निघत अब्बास, यासिर जिलानी, सतीश गर्ग, वीरेंद्र बब्बर, अजय सहरावत, सारिका जैन, शुभेन्दू शेखर अवस्थी, नेहा शालिनी दुआ, प्रदेश मीडिया सह-प्रमुख हरिहर रघुवंशी सहित प्रदेश, जिला व मंडल पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना।