सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू की जाये: संजय गुर्जर

Date posted: 6 March 2022

नोएडा: भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुर्जर ने नोएडा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को सरकार से लागू करने के लिए भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन ने अपने एजेंडा में रखा है।अगर सरकार ने इसे नहीं माना तो इसके लिए पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा।ज्ञातव्य है कि मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक दशा जानने के लिए यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया था।403 पेज की इस कमेटी की रिपोर्ट को 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।

पहली बार यह मालूम हुआ कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति जनजाति से भी खराब है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में  भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहला शिक्षा सुविधा 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना व मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलना तथा स्कॉलरशिप देना एवं मदरसों का आधुनिकीकरण करना आदि।दूसरा रोजगार में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाना,मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने की व्यवस्था करना,तीसरा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के मुसलमानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और प्रोत्साहन देना एवं मुस्लिम क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलना तथा महिलाओं के लिए सूचना विद को प्रोत्साहित करना आदि चौथा कौशल विकास के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान खोलना,पांचवा वक्फ संपत्तियों आदि का बेहतर इस्तेमाल किया जाना, छठवां विशेष क्षेत्र विकास की वालों में गांव शहरों बस्तियों में मुसलमानों सहित सभी गरीब वर्गों को बुनियादी सुविधाएं बेहतर सरकारी स्कूल स्वास्थ्य सुविधाएं आदि उपलब्ध कराना आदि प्रमुख मांगे है।