यूपी में संक्रमण कम होने से हाॅटस्पाॅट व कन्टेनमेंट जोन में आयी कमी

Date posted: 18 November 2020

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में कुछ केस की बढ़ोत्तरी हुयी है जबकि अन्य जनपदों में संक्रमण की दर कम हुयी है। प्रदेश सरकार द्वारा कान्टैक्ट ट्रेसिंग व सर्विलांस के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में डब्ल्यू0एच0ओ0 (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने तारीफ की है।

मुख्यमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस प्रकार की गयी प्रदेश की तारीफ के लिए इस अभियान मंे लगे सभी अधिकारी/अधीनस्थ कर्मचारियों को बधाई दी है और यह विश्वास जताया है कि इसी तन्मयता से टीम काम करती रहेगी और यह प्रयास करती रहेगी कि कोरोना के संक्रमण को घटाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संक्रमण कम होने से हाॅटस्पाॅट व कन्टेनमेंट जोन में कमी आयी है।

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधियां को और बढ़ाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन से नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयां खुल रही है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 8,18,269 इकाइयॉ क्रियाशील हैं, जिनमें  51.78 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। पुरानी इकाइयों को कार्यशैली पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.37 लाख इकाईयों को रू0 10,853 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। प्रदेश में नये उद्योगों, की स्थापना के लिए 6 लाख 30 हजार नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयांें को बैकों द्वारा लगभग 18,350 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। नई इकाइयों के स्थापना से 25 लाख नये रोजगार मिले। बैकों के माध्यम से बैंकों के साथ समन्वय करके यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। उन्होंने कहा कि नई ईकाइयों के माध्यम से रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे।

श्री सहगल ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान और मक्का की खरीद का भुगतान किसानों को 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है तथा शिकायत मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया है। धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्रांे पर जिलाधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निरन्तर अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। अब तक 127.63 लाख कु0 धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष से बहुत अधिक है। अब तक किसानों से 1,06,712 कुं0 मक्का की खरीद की जा चुकी है। जो गत वर्षों से काफी अधिक है।