राज्य सरकारों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में जातियों को रखने की छूट: जायसवाल

Date posted: 12 August 2021

पटना: लोकसभा में कल पारित हुए ओबीसी संशोधन विधेयक के लिए प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी व सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार  को धन्यवाद देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने इसे पिछड़े समाज के सशक्तिकरण में एक नये युग की शुरुआत बताया.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शुरुआत से ही पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने और उन्हें विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए लगातार बड़े फैसले लिए हैं. कल लोकसभा में पारित हुआ 127वां संविधान संशोधन विधेयक, सरकार के गरीबों-पिछड़ों के प्रति इसी अनुराग का अगला उदहारण है.   

सरकार को पिछड़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए डॉ जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले इस विधेयक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस कोर्ट ने नहीं माना था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने महज 45 दिनों इस विधेयक को लोकसभा में पारित करवा दिया. यह दिखाता है कि गरीबों-पिछड़ों के कल्याण के कार्यों को यह सरकार किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देने वाली है. यह दिखाता है कि पिछड़ों के संवैधानिक पर जब भी संकट आएगा, मोदी सरकार उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी. जिनके वोटों से हमारी सरकार बनी है, उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी.

उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26)-सी में संशोधन किया जाएगा. इसके माध्यम से मोदी सरकार ने सिर्फ लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है, बल्कि राज्यों को समुचित अधिकार दिलाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धिता को भी दर्शाया है. इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिल जाएगा, यानी राज्य सरकारें अपनी मर्जी से किसी भी जाति को ओबीसी आरक्षण की सूची में रख सकती है. राज्यों को इसके लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा. यह संशोधन विधेयक न केवल पिछड़े समाज को उनका हक़ और हुकुक दिलाएगा बल्कि इससे देश की संघीय व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

 कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए डॉ जायसवाल ने कहा कि किसी भी निर्वाचित सांसद के लिए संविधान संशोधन से अधिक प्रमुख दिन कोई और दिन नहीं हो सकता है. लेकिन इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी का संसद से गायब रह कर जम्मू-कश्मीर में छुट्टियां मनाना, इस बात सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस के लिए गरीबों-पिछड़ों के हित और अधिकार की बातें कोई मायने नहीं रखती है. गरीबों-पिछड़ों का सशक्तिकरण उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता. उनकी निगाह में गरीब-पिछड़े सिर्फ वोटबैंक हैं और कुछ नहीं.