138 करोड़ के जनतंत्र को सशक्त अन्नतंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार

Date posted: 21 November 2021

पटना: आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत खाद्य आपूर्ति एवं जन वितरण विभाग, द्वारा मनाए जा रहे खाद्य सुरक्षा प्रतिष्ठित सप्ताह के तहत आज आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार आज खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और 138 करोड़ के इस जनतंत्र को सशक्त अन्नतंत्र बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धिता के साथ कार्यरत है. इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप कोरोना महामारी के बावजूद किसान भाइयों से जहाँ रिकॉर्ड खरीद हुई, वहीं देश के 80 करोड़ जनता के बीच अभूतपूर्व परिमाण में खाद्यान्न वितरित भी हुआ.

 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कुल 15 महीने के लिए प्रत्येक लाभुक को प्रति माह 5 किलोग्राम गेंहू या चावल बिलकुल मुफ्त में देने के लिए आवंटित किया गया, जो अपने आप में एक मिसाल है, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी केंद्र सरकार की इस पहल के लिए तारीफों के पुल बांध चुका है. गौरतलब हो कि इस योजना के पूरे देश में लगभग 80 करोड़ लाभुकों के लिए इन 15 महीनों ले लिए कुल 599 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन हुआ है.

डॉ जायसवाल ने कहा कि इस आवंटित अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारतवर्ष में भारतीय खाद्य निगम के कर्मियों ने लगभग 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का परिचालन किया गया.

इस अवधि में बिहार में लगभग 22800/- करोड़ रूपये की लागत से 58.81 लाख मीट्रिक टन अनाज मंगवा कर आम जनता को वितरण किया गया है, जिसका लाभ 8.71 करोड़ जनता को प्राप्त हुआ है. वहीं पश्चिमी चम्पारण जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने लगभग 2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है.

किसानों के हित में सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि देश की 60% से अधिक जनता कृषि पर आधारित है, अत: आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए किसानों का विकास काफी महत्वपूर्ण है. इसीलिए मोदी के नेतृत्व में किसानो की आय दुगुनी करने के लिए यह सरकार ढेरों कदम उठा रही.

डॉ जायसवाल ने कहा कि आज स्वामीनाथन कमिटी के रिपोर्ट के अनुसार लागत के डेढ़ गुना ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा रहा है. बिचौलियों एवं फर्जी किसानो से खरीद बंद करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की मदद से किसानो से सीधी खरीद की जा रही है एवं उनके खाते में DBT के माध्यम, से सीधे उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि इस समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को मिले. इसके कारण हजारों अन्नदाता सैकड़ों वर्षों के साहूकारी प्रणाली द्वारा ऋण चक्र से बाहर आ पा रहे हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह मंत्रालय सभी राज्यों के सहयोग से एक देश एक राशन कार्ड  योजना पर भी तेजी से काम कर रहा है जिससे कोई भी लाभुक किसी भी परिस्थिति में अपने हक से, वंचित न हो. प्रधान मंत्री के एक भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए और सारे राज्यों को इस मुहिम में जोड़ते हुए हम एक देश, एक MSP, एक DBT और एक राशन कार्ड की तरफ तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं.