CM केजरीवाल को अपने ही किए गए वादों को लागू करने में क्या परेशानी है: गुप्ता

Date posted: 25 October 2020

नई दिल्ली:  दिन-ब-दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में प्रवेश कर रहा है, दिल्ली में रविवार सुबह कई इलाकों में हवा की क्वॉलिटी का सूचकांक 400 तो कई इलाकों में यह सूचकांक 500 के पार भी से भी ऊपर रहा। इस स्थिति पर चिंता जताते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अगर समय रहते मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु किए गए वादों का अमलीकरण करती तो आज दिल्ली के लोग प्रदूषण के साए में पर्व, त्यौहार नहीं मना रहे होते, बल्कि स्वच्छ हवा में सांस ले पाते।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार केजरीवाल सरकार को ठहराते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि जितनी उत्सुकता केजरीवाल सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रीन बजट को लाने में दिखाई थी उतनी ही उत्सुकता से अगर ग्रीन बजट को जमीन पर भी लागू किया गया होता तो आज हालात इतने बदतर नहीं होते। केजरीवाल सरकार को भी ज्ञात है कि उनके जितने वादे विज्ञापन और होर्डिंग पर दिखे, उसे आज तक किसी दिल्लीवासियों ने जमीन पर नहीं देखा। उन्होंने बताया कि 2020-21 के लिए जो एनवायरनमेंट विभाग का बजट रखा है उसमें से अगस्त 2020 तक मात्र 6.8 प्रतिशत खर्च हुए हैं। जिसके तहत 30 करोड़ रुपये से दिल्ली की विभिन्न जगहों पर स्मॉग टावर, अगले 5 साल में राजधानी में दो करोड़ पौधे और 22 ग्रीनिंग एजेंसियां मिलकर 40 लाख पौधे लगाने का वादा किया गया, लेकिन अक्टूबर माह तक भी लोगों ने न तो स्मॉग टावर देखा और न ही दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी पेड़-पौधा लगता हुआ देखा, अगर कुछ दिखा तो वह है सिर्फ भाड़े के लोगों के साथ प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार के मंत्रियों की रैली।

आदेश गुप्ता ने कहा कि 2 साल पहले ही केंद्र से अनुमति और फंड मिलने के बाद भी दिल्ली सरकार ने एक भी इलेक्ट्रिक बस को सड़क पर नहीं उतारा और बार-बार बसें लाने के लिए समय को बढ़ा रहे हैं। परिवहन व्यवस्था ठप हो गई, 5000 बसें लाने का वादा था, लेकिन डीटीसी बेड़े से बसें कम होती गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जवाब दें कि 2018 में ग्रीन बजट लाया गया, 26 घोषणाएं हुई, लेकिन ज्यादातर घोषणा लागू क्यों नहीं की गई ? सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावर लगाने के लिए दो बार केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई, लेकिन अभी तक एक भी स्मॉग टावर क्यों नहीं लगे ? जो 1000 इलेक्ट्रिक बसें 2019 तक आ जानी चाहिए थी वह अभी तक क्यों नहीं आई है ? 2020-21 के एनवायरनमेंट बजट के अनुसार अभी तक केजरीवाल सरकार ने कितने पौधे लगाएं हैं ? मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने ही किए गए वादों को लागू करने में क्या परेशानी है ? अपनी लापरवाही और नाकामियों का ठीकरा कब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल दूसरे राज्य और केंद्र सरकार पर फोड़ते रहेंगे ? अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्लीवासियों को सहूलियत देने के बजाय उनकी तकलीफ को और बढ़ा रहे हैं।