विश्वविद्यालयों को स्थापना पर प्राथमिकता दिए जाने पर विचार विमर्श किया।

Date posted: 1 December 2018

लखनऊ: 30 नवम्बर, उच्च शिक्षा विभाग के अधीन निजी  विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 (एकल अधिनियम) के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय  बैठक आज यहां सचिवालय के नवीन भवन में आयोजित की गई।

ज्ञातव्य है कि निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित एकल अधिनियम के लिए श्री एस. एस. उपाध्याय, विधिक परामर्शदाता श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, की अध्यक्षता में 16 जून 2017 को 7 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने 44 बैठकों के बृहद विचार विमर्श के उपरांत अधिनियम का प्रारूप उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को प्रस्तुत किया। तदोपरान्त शासन स्तर पर उपरोक्त प्रारूप के आलेख के परीक्षण हेतु कुलपति लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। 8 अगस्त 2018 को विचार विमर्श के उपरांत विधेयक 2018 का आलेख तैयार हुआ। तत्क्रम मे आज उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में यहां विधान भवन कक्ष संख्या 84 में आयोजित लगभग  5.30 घंटे की बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा एकरूपता लाने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार विमर्श हुआ। आज की बैठक में नैक मूल्यांकन, एक समान एकेडमिक कैलेंडर, निजी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सेवा शर्तों, शिक्षकों का डाटा बेस तैयार करना, शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने, सभी विश्वविद्यालयों का रिजल्ट 15 जून तक जारी करने, दीक्षांत समारोह अगस्त से सितंबर माह में संपन्न कराने, पीएचडी एवं अन्य मानक उपाधि दिए जाने की पात्रता के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। साथ ही बैठक में समस्त निजी विश्वविद्यालय की प्रशासनिक एवं अकादमी व्यवस्था में एकरूपता लाने एवं निजी विश्वविद्यालयों के लिए उच्च अकादमिक उपलब्धियों पर पुरस्कृत किए जाने पर भी विचार किया गया।

आज के विचार मंथन में रोजगार परक शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया गया, रोजगारपरक शिक्षा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की बात भी की गई । प्रदेश के जिन-जिन स्थानों पर शासकीय अथवा निजी विश्वविद्यालय नहीं हैं, उन स्थानों पर  विश्वविद्यालयों को स्थापना पर प्राथमिकता दिए जाने पर विचार विमर्श किया।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 49 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 15 राज्य विश्वविद्यालय, 01 विधि विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 27 निजी विश्वविद्यालय और 04केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में कुल 44,14,379 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से 2216858 छात्राएं एवं 2197521 छात्र पंजीकृत हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती अनीता भटनागर जैन, श्री एस. एस. उपाध्याय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रो. एस. पी. सिंह, कुलपति डा0 एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रो. विनय कुमार पाठक, पूर्व वी. सी. श्री डी. एस. चैहान, विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मधु जोशी, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. प्रीति गौतम, सहित न्याय विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के विभागीय अधिकारी एवं निजी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।