November 06, 2026 | 23:43:30
पटना। बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने और विकास को नई गति देने की दिशा में जल स्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 को मंजूरी मिलने पर राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा ने केंद्र और बिहार सरकार का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता उपेंद्र चौहान, प्रधान महासचिव नरेश महतो, राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रामचंद्र सिंह पटेल और राष्ट्रीय प्रवक्ता नीलमणि पटेल ने संयुक्त बयान जारी कर इस निर्णय का स्वागत किया।
मोर्चा नेताओं ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सकारात्मक पहल और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रयासों से बिहार के विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया।
नेताओं के मुताबिक, इस नीति के तहत नदियों और जलाशयों से निकाली जाने वाली गाद का इस्तेमाल सड़क और रेलवे निर्माण जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। इससे गाद प्रबंधन के साथ-साथ निर्माण कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।
मोर्चा ने बताया कि गंगा, कोसी, फल्गु, गंडक और सोन नदियों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है। नेताओं का कहना है कि नदियों से गाद निकालने से जल प्रवाह बेहतर बनाने और बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने में मदद मिल सकती है।
बयान में यह भी कहा गया कि गाद निकालने का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और निकाली गई गाद पर रॉयल्टी नहीं लगेगी। इससे बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा ने बिहार के युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू करने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी और इसे युवा वकीलों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मोर्चा नेताओं ने उम्मीद जताई कि गाद प्रबंधन नीति से बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
