August 23, 2026 | 04:11:18
लखनऊ : केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के समन्वित प्रयासों से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों के जीवन में युगांतरकारी परिवर्तन का आधार बन रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से निर्धन, वंचित एवं आवासविहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराकर न केवल उनके जीवन स्तर को सुदृढ़ किया जा रहा है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, नागरिक गरिमा और महिला सशक्तीकरण के नए मानक भी स्थापित हो रहे हैं। यह योजना मात्र ईंट-गारे के मकानों के निर्माण तक सीमित न रहकर ऐसे वंचित परिवारों के समग्र मानवीय विकास और ग्रामीण पुनरुद्धार का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है।
जनपद प्रतापगढ़ में इस योजना का प्रभाव अत्यंत व्यापक और प्रेरणादायक रूप में परिलक्षित हो रहा है। जिले के विकास खंड कुंडा अंतर्गत ग्राम पंचायत रामापुर की निवासी राजपति का जीवन इस सकारात्मक बदलाव का जीवंत उदाहरण है। वर्षों तक पांच सदस्यों के अपने परिवार के साथ एक जर्जर कच्ची झोपड़ी में जीवन यापन करने को विवश राजपति के लिए हर मौसम एक कष्ट का अनुभव ही देता था। कभी भयंकर सर्दी तो कभी भयंकर गर्मी उनके परिवार के लिए संकट का कारण बनती थीं। बरसात में टपकती छत ने उनके जीवन को संघर्षपूर्ण बना दिया था। अत्यंत सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण स्वयं के बूते पक्का मकान निर्मित करना उनके लिए सर्वथा असंभव था।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से राजपति को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का पात्र लाभार्थी चयनित किया गया। निर्धारित मानकों के अनुरूप 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। इस प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग और परिवार के समर्पित श्रम के समन्वय से उन्होंने एक सुदृढ़, सुरक्षित और आपदा-रोधी पक्के आवास का निर्माण पूर्ण किया। वर्षों के अभाव और असुरक्षा के उपरांत आज उनका परिवार अपने पक्के घर में पूर्ण आत्मसम्मान, स्थायित्व और मानसिक शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है।
प्रतापगढ़ के ग्रामीण अंचलों में निर्मित हो रहे ये आवास बुनियादी सुविधाओं के अभिसरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राजपति के आवास के साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया, जिसने खुले में शौच की विवशता को समाप्त कर परिवार के स्वास्थ्य मानकों में सुधार किया तथा विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा एवं निजता सुनिश्चित की। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे सौभाग्य योजना से विद्युत कनेक्शन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से निःशुल्क गैस कनेक्शन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच का लाभ भी एक साथ उपलब्ध कराया गया।
इन बहुआयामी जनकल्याणकारी सुविधाओं के संयोजन ने लाभार्थी परिवार की दैनिक कठिनाइयों को दूर करने के साथ-साथ उनके घरेलू व्यय के आर्थिक बोझ को भी अत्यधिक कम किया है। पक्के आवास ने परिवार को सुरक्षित सामाजिक परिवेश प्रदान किया है, जिससे बच्चों की शिक्षा, पोषण और समग्र विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है। कच्ची झोपड़ी की असुरक्षा के वातावरण से निकलकर सुरक्षित पक्के घर के आवास ने परिवार में भविष्य के प्रति एक नया आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत किया है।
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन का सबसे महत्वपूर्ण आधार तकनीक-आधारित, बहुस्तरीय और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था रही है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना तथा डिजिटल सर्वेक्षण के माध्यम से पूर्णतः निष्पक्ष आधार पर सुनिश्चित किया गया, जिससे किसी भी स्तर पर अपात्रों के समावेशन की गुंजाइश समाप्त हो गई। वित्तीय पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए बिचौलियों की भूमिका को पूर्णतः समाप्त करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली का कड़ाई से अनुपालन किया गया है।
निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकों का व्यापक प्रयोग किया गया है। निर्माण के विभिन्न चरणों- नींव, लिंटल स्तर और अंतिम पूर्णता की वास्तविक समय पर भू-संदर्भित फोटोग्राफी (जियो-टैगिंग) को डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। इस तकनीक-संवर्धित व्यवस्था ने निर्माण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के साथ-साथ जवाबदेही को भी सुदृढ़ किया है। जिला प्रशासन स्तर पर नियमित अनुश्रवण और समयबद्ध स्वीकृतियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन को अभूतपूर्व गति दी है।
योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका और रोजगार के अवसरों का सृजन है। मनरेगा के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु निर्धारित अकुशल श्रम दिवसों का पारिश्रमिक लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे निर्माण लागत में प्रत्यक्ष सहायता मिलती है। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर राजमिस्त्रियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय कुशल व अकुशल श्रमिकों को नियमित रोजगार और निर्माण सामग्री के स्थानीय व्यापार को निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है।
महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी इस योजना ने संरचनात्मक बदलाव प्रस्तुत किया है। आवासों का पंजीकरण परिवार की महिला मुखिया के नाम पर अथवा संयुक्त रूप से अनिवार्य किए जाने से ग्रामीण समाज में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को सुदृढ़ता मिली है। इससे न केवल परिवार के आर्थिक व सामाजिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, बल्कि उनका सामाजिक मान-सम्मान और आत्मनिर्भरता भी मजबूत हुई है।
जनपद प्रतापगढ़ में राजपति जैसे हजारों निर्धन परिवारों को प्राप्त हुई यह पक्की छत आज के दौर में सामाजिक विषमता को पाटने और ’ईज ऑफ लिविंग’ के लक्ष्य को प्राप्त करने का सशक्त प्रमाण है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल से ग्रामीण अंचलों में अभावग्रस्त जीवन जी रहे तमाम परिवारों को सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन की गरिमा प्रदान की है और उन्हें राष्ट्र के सतत विकास की मुख्यधारा से जोड़ दिया है।
